अ.भा. सफाई मजूर संघातर्फे मनपाच्या आयुक्तांना दिले निवेदन
साईमत/जळगाव/प्रतिनिधी :
येथील महानगरपालिकेचे अधिकारी, कर्मचारी, निवृत्ती वेतनधारक यांच्यासह कुटुंब निवृत्ती वेतनधारकांना सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची थकबाकीची प्रतीक्षा आजही कायम आहे. ऑगस्ट २०२२ मध्ये सातवा वेतन आयोग लागू झाला आहे. परंतु, फरकाची थकबाकी रक्कम अद्यापही पूर्ण मिळालेली नाही. ही थकबाकी समान पाच हप्त्यांमध्ये देण्याचे आदेश असूनही थकबाकीची प्रतीक्षा कायम आहे. ही उर्वरित थकबाकी दरमहा वेतनात २० समान हप्त्यात समाविष्ट करुन देण्याची मागणी अखिल भारतीय सफाई मजूर संघाचे जिल्हाध्यक्ष अजय चेंगट यांनी केली आहे. अशा आशयाचे निवेदन त्यांनी आयुक्तांना दिले आहे.
सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाचा पहिला हप्ता ऑक्टोबर २०२४ (५० टक्के रक्कम) आणि जून २०२५ (५० टक्के रक्कम) मध्ये अदा केला आहे. मात्र, उर्वरित थकबाकी अद्याप प्रलंबित आहे. केंद्र सरकारने २०२६ मध्ये आठवा वेतन आयोग लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याची माहिती समोर येत आहे. असे असताना सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकीच न मिळाल्याने जळगाव मनपाच्या कर्मचाऱ्यांची चिंता वाढली आहे.
दरमहा वेतनात रक्कम २० समान हप्त्यात अदा करावी
कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काचा पैसा वेळेवर मिळत नसल्याने त्यांना दैनंदिन कौटुंबिक गरजांमध्ये प्रामुख्याने मुलांचे शिक्षण, लग्न, वैद्यकीय खर्च भागविण्यासाठी बँका किंवा सोसायट्यांकडून कर्ज घ्यावे लागत आहे. ज्यामुळे त्यांच्यावर व्याजाचा भूर्दंड पडत आहे. त्यामुळे सातव्या वेतनाची रक्कम दरमहा वेतनात २० समान हप्त्यात अदा करावी. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना त्यांची रक्कम वेळेवर मिळेल आणि मनपावर एकाचवेळी येणारा १५ ते १७ कोटी रुपयांचा बोजा कमी होईल, असे निवेदनात नमूद केले आहे.
