चोपडा तालुक्यात ६.३३ लाखांचा साठा जप्त
साईमत/ चोपडा/ प्रतिनिधी
चोपडा तालुक्यातील वैजापूर परिसरात अनुदानित युरिया व इतर रासायनिक खतांची शेजारच्या राज्यात विनापरवाना तस्करी सुरू असल्याचा मोठा प्रकार उघडकीस आला असून कृषी विभाग व ग्रामीण पोलिसांच्या संयुक्त कारवाईत तब्बल ६ लाख ३३ हजार ६५० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. या कारवाईमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, वैजापूर मार्गे अनुदानित खतांची अवैध वाहतूक करून ती सीमावर्ती राज्यात विक्रीसाठी नेली जाणार असल्याची गुप्त माहिती ग्रामीण पोलीस स्टेशनला प्राप्त झाली होती. या माहितीच्या आधारे जिल्हास्तरीय भरारी पथकाने तातडीने तपास सुरू केला. त्यानंतर कृषी विभाग व ग्रामीण पोलिसांच्या संयुक्त पथकाने वैजापूर परिसरात सापळा रचून ही कारवाई केली.
कारवाईदरम्यान बिनानंबर ट्रॉलीसह खतांनी भरलेला एक ट्रॅक्टर ताब्यात घेण्यात आला. प्राथमिक तपासात हे अनुदानित खत चोपडा येथील ‘माऊली ट्रेडर्स’ या खत विक्री केंद्रातून अधिकृत पक्क्या बिलाशिवाय भरून पुढील विक्रीसाठी नेले जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
या संयुक्त कारवाईत कृषी विभागाकडून अविनाश खैरनार (मोहीम अधिकारी तथा जिल्हा भरारी पथक अध्यक्ष), विकास बोरसे (गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक), आर.एम. पाटील (तालुका कृषी अधिकारी), योगिनी सोनवणे (कृषी अधिकारी, पंचायत समिती) व राहुल महाजन (जि.प. कृषी अधिकारी) यांनी सहभाग घेतला. तर पोलीस विभागाकडून पो.हे.कॉ. किशोर माळी, पो.कॉ. प्रमोद पवार व पो.कॉ. निलेश पाटील यांनी महत्त्वपूर्ण सहकार्य केले.
जप्त केलेल्या मुद्देमालामध्ये युरिया ७५ बॅग (१९,९५० रुपये), एस.एस.पी. २० बॅग (१३,००० रुपये), डी.ए.पी. ५ बॅग (६,७५० रुपये), २०:२०:०:१३ खत ९ बॅग (२१,१५० रुपये), नॅनो युरिया ८ बॉटल (१,८०० रुपये) तसेच ट्रॅक्टर-ट्रॉली मिळून एकूण ५,८०,००० रुपयांचा साठा असा ६,३३,६५० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.
या प्रकरणी विवेक राजाराम पाटील (माऊली ट्रेडर्स, चोपडा) आणि शरद सीताराम पीपलदे (रा. सातपाटी, ता. भगवानपुरा, जि. खरगोन) या दोन जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
फिर्यादी अविनाश खैरनार यांच्या तक्रारीवरून खत नियंत्रण आदेश १९८५, अत्यावश्यक वस्तू कायदा १९५५ आणि भारतीय न्याय संहिता २०२३ अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. वरिष्ठ कृषी व गुणवत्ता नियंत्रण अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली झालेल्या या कारवाईमुळे अनुदानित खतांच्या काळाबाजाराचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून प्रशासनाने अशा प्रकारांवर कठोर कारवाईचे संकेत दिले आहेत.
