जुन्या नोंदवह्यांतील अधिकृत नोंदींच्या आधारे QR कोडसह नव्या दाखल्यांची सुविधा द्यावी; राकेश भामरे उर्फ सोनार यांची उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांकडे मागणी
साईमत /यावल / प्रतिनिधी :
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून पूर्वी वितरित करण्यात आलेल्या जन्म-मृत्यू दाखल्यांवर QR कोड नसल्याच्या कारणावरून नागरिकांना विविध शासकीय, शैक्षणिक, बँकिंग तसेच पासपोर्टविषयक कामांमध्ये अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. QR कोड नसल्यामुळे जुने अधिकृत दाखले अमान्य ठरविण्याची पद्धत तातडीने थांबवावी आणि जुन्या नोंदवह्यांतील अधिकृत नोंदींची पडताळणी करून नागरिकांना QR कोडसह नवीन संगणकीकृत दाखले उपलब्ध करून द्यावेत, अशी मागणी राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसचे रावेर लोकसभा जिल्हाध्यक्ष राकेश भामरे उर्फ सोनार यांनी केली आहे.
यासंदर्भात भामरे यांनी १२ ऑगस्ट रोजी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडे निवेदन सादर केले. या निवेदनात राज्यातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे असलेल्या जुन्या व जीर्ण नोंदवह्यांमध्ये नागरिकांच्या जन्म-मृत्यूच्या अधिकृत नोंदी उपलब्ध असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, या जुन्या नोंदवह्यांमधील नोंदींच्या आधारे QR कोडयुक्त संगणकीकृत दाखले मिळविताना नागरिकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
सध्याच्या काळात जन्म-मृत्यू दाखला हा अनेक महत्त्वाच्या शासकीय व प्रशासकीय प्रक्रियांसाठी आवश्यक कागदपत्र ठरतो. शिक्षण, शासकीय योजना, बँकिंग व्यवहार, पासपोर्टसह विविध कामांसाठी नागरिकांना जन्मतारीख किंवा मृत्यूची अधिकृत नोंद सादर करावी लागते. अशा वेळी पूर्वी शासनमान्य पद्धतीने देण्यात आलेला दाखला केवळ त्यावर QR कोड नसल्याच्या कारणावरून स्वीकारला जात असल्यास नागरिकांची मोठी अडचण निर्माण होत आहे.
जुन्या दाखल्यांवरील नोंदी अधिकृत असताना केवळ तांत्रिक स्वरूपातील QR कोडच्या अभावामुळे त्यांची वैधता नाकारली जाऊ नये, यासाठी राज्यातील सर्व संबंधित विभागांना स्पष्ट निर्देश देण्याची मागणी भामरे यांनी केली आहे. तसेच जुन्या नोंदवह्यांतील नोंदींची आवश्यक ती पडताळणी करून संबंधित नागरिकांना QR कोडसह नवीन दाखले देण्यासाठी संपूर्ण राज्यात एकसमान कार्यपद्धती व मार्गदर्शक सूचना लागू कराव्यात, असेही निवेदनात म्हटले आहे.
याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे उपलब्ध असलेल्या जुन्या व जीर्ण नोंदवह्यांचे तातडीने डिजिटायझेशन करण्यात यावे आणि या नोंदी राज्याच्या नोंदणी प्रणालीवर उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यामुळे भविष्यात जुन्या नोंदी शोधताना होणारा विलंब कमी होऊन नागरिकांना आवश्यक दाखले सहज उपलब्ध होण्यास मदत होईल.
नागरिकांची होणारी अडवणूक दूर करण्यासाठी या संपूर्ण विषयावर स्वतंत्र शासन निर्णय जारी करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे आदेश राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना द्यावेत, अशी सार्वजनिक हिताची मागणी राकेश भामरे उर्फ सोनार यांनी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडे केली आहे.
