साईमत, मुंबई : प्रतिनिधी
भूसंपादन प्रकरणात नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव आणि मदत व पुनर्वसन विभागाचे तत्कालीन प्रधान सचिव असीम गुप्ता यांनी मुंबई हायकोर्टात हजर राहून बिनशर्त माफी मागितली आहे. राज्याचे महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनीही कोर्टाला कळकळीची विनंती केली आणि यापुढे सरकारी अधिकाऱ्यांकडून कोर्टाच्या आदेशाचा भंग होणार नाही, अशी हमी दिली. त्यानंतर हायकोर्टाने गुप्ता आणि अन्य चार अधिकाऱ्यांना एक महिन्याच्या साध्या कारावासाची शिक्षा देणारा ३१ ऑगस्टचा आदेश मागे घेतला. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी व न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने ३१ ऑगस्ट रोजीच्या आदेशात असीम गुप्ता आणि अन्य अधिकाऱ्यांवर प्रचंड ताशेरे ओढले होते.
