फेरफार नोंदीतील आदेशावर प्रश्नचिन्ह; तत्कालीन अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशी करण्याची मागणी
साईमत न्यूज नेटवर्क –
यावल प्रतिनिधी : तत्कालीन तहसीलदार महेश पवार यांनी दि. २ ऑगस्ट २०२२ रोजी दिलेल्या कथित आदेशाची प्रत महसूल दप्तरी आढळून येत नसल्याने या आदेशाच्या सत्यतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. संबंधित आदेश बनावट किंवा बोगस असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, यामुळे यावल महसूल विभागात खळबळ उडाली आहे.
याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, यावल येथील ग्राम महसूल अधिकारी तथा तलाठी यांच्याकडे माहिती अधिकारांतर्गत अर्ज करून दि. २ ऑगस्ट २०२२ रोजी तत्कालीन तहसीलदार महेश पवार यांनी दिलेल्या आदेशाची माहिती मागविण्यात आली होती. दि. ५ मे २०२६ रोजी माहितीचा अर्ज दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर ग्राम महसूल अधिकारी यांनी दि. ३ जून २०२६ रोजी लेखी उत्तर देताना संबंधित आदेशाची दप्तरी पाहणी केली असता असा कोणताही आदेश आढळून आला नसल्याचे नमूद केले.
तसेच सदर आदेशाची नोंदही संबंधित कागदपत्रांमध्ये दिसून येत नसल्याचे लेखी उत्तरात स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे दि. २ ऑगस्ट २०२२ रोजीचा कथित तहसीलदारांचा आदेश नेमका कोणी तयार केला, तो कशाच्या आधारे तयार करण्यात आला, याबाबत संशय निर्माण झाला आहे.
दरम्यान, संबंधित फेरफार नोंदीमध्ये तत्कालीन मंडळ अधिकारी आणि तलाठी यांनी संगनमताने नोंद मंजूर केली का, तसेच ही नोंद कोणत्या आदेशाच्या आधारे करण्यात आली, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. याबाबत विद्यमान प्रांताधिकारी आणि तहसीलदार यांच्याकडे लेखी तक्रार करण्यात आली असून, पुढील कारवाईकडे तक्रारदारांसह शेतकरी आणि नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, नोंद क्रमांक २६२८३ ची पाहणी केली असता फेरफाराचा दिनांक २८ ऑगस्ट २०२३ आणि माहिती मिळाल्याचा दिनांकही २८ ऑगस्ट २०२३ असल्याचे समोर आले आहे. या नोंदीमध्ये तहसीलदारांच्या आदेशाचा क्रमांक आणि दिनांक १८ जुलै २०२२ असा नमूद असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
मात्र, त्याच नोंदीमध्ये दि. २ ऑगस्ट २०२२ च्या आदेशाचा उल्लेख कसा आला, आणि असा आदेश दप्तरी उपलब्ध नसताना त्याचा आधार घेऊन प्रक्रिया कशी करण्यात आली, याबाबत महसूल क्षेत्रात चर्चा सुरू झाली आहे.
या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे. बनावट आदेशाच्या माध्यमातून महसूल नोंदीमध्ये फेरफार करण्यात आला असल्यास त्याची जबाबदारी निश्चित करण्याची गरज असल्याचे नागरिकांकडून बोलले जात आहे.
