साईमत, लोहारा, ता.पाचोरा : वार्ताहर
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ नुसार दिव्यांगत्वाचे २१ प्रकार आहेत. जळगाव येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील सदस्य समिती दिव्यांगत्वाचे प्रमाण ठरवुन तसेच प्रमाणपत्र दिले जाते. मात्र, पाचोरा तालुक्यातील लोहारा येथील काही नवीन व्यक्तींना कुठल्याही प्रकारचे अपंगत्व नसतांना ऑनलाईन फॉर्म सबमिट करून काही दलालांना हाताशी धरून बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र काढीत आहेत. यापूर्वीही काही व्यक्तींनी काढलेले आहे. त्यानुसार ४० टक्के पासुनच्या पुढील दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र मिळणाऱ्या व्यक्तींना शासनाचे लाभ घेता येतात. परंतु पुढे प्रमाणपत्रांची शहानिशा होत नाही. अशा प्रकारच्या लोहाऱ्यातील बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र मिळविणाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशा आशयाची मागणी दिव्यांग एकता बहुउद्देशीय संस्थेतर्फे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे केली आहे.
निवेदन देतांना एकता दिव्यांग बहुउद्देशीय संस्थेचे उपाध्यक्ष सुरेश पाटील, सचिव विजय जाधव, खजिनदार कांतीलाल राजपूत, सदस्य विकास शिवदे-भोई, बाळू जाधव, अनिल चौधरी यांच्यासह इतर दिव्यांग बांधव उपस्थित होते.
खरोखर जी व्यक्ती दिव्यांग आहे. त्यांची तपासणी होऊनही ४० टक्क्याच्या पुढे टक्केवारी न देता त्यांची प्रमाणपत्र रिजेक्ट होतात किंवा २० ते ३० टक्केवारी टाकुन प्रमाणपत्र दिले जाते. त्यामुळे खरोखर दिव्यांगत्व असलेल्या व्यक्तींना पुन्हा पुन्हा हेलपाटे मारावे लागतात. कुठलेही दिव्यांगत्व नसलेल्या व्यक्तींना त्वरित दिव्यांग प्रमाणपत्र व युडीआयडी कार्ड दिल्याचे आढळते. ही बाब चिंताजनक असल्याने बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र मिळविणाऱ्या व्यक्तींचा शोध घेणे आवश्‍यक झालेले आहे.
दिव्यांगातर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांना उपोषणाचा इशारा
१ एप्रिल २०२३ रोजीपासून दिव्यांग प्रमाणपत्र आणि युडीआयडी कार्ड लागू झालेल्या सर्वांची नव्याने तपासणी होऊन कागदपत्रांची योग्य ती पडताळणी होऊन त्यांच्यावर तात्काळ कायदेशिर कारवाई व्हावी, बनावट व्यक्तींना दिलेले प्रमाणपत्र व युडीआयडी कार्ड त्वरित रद्द करण्यात यावे, अन्यथा, लोहारा येथील सर्व दिव्यांग बांधव-भगिनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणाला बसणार असल्याचा इशारा दिला आहे.
निवेदनाच्या प्रती जिल्हाधिकारी जळगाव, अध्यक्ष दिव्यांग मंडळ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय जळगाव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद समाज कल्याण विभाग जळगाव, सचिव दिव्यांग कल्याण विभाग मुंबई, आयुक्त दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय पुणे यांना पाठविण्यात आलेल्या आहेत.
