घोषणेनंतरही विद्यार्थ्यांना पोलीस ठाण्याच्या फेऱ्या आंदोलकांना दिलासा कधी मिळणार?
साईमत /मुंबई /प्रतिनिधी :
नीट (NEET) पेपरफुटी प्रकरणी झालेल्या आंदोलनांदरम्यान विद्यार्थ्यांवर आणि तरुण आंदोलकांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली असली, तरी प्रत्यक्षात मुंबई पोलिसांकडून संबंधित आंदोलकांना नोटिसा बजावण्याची आणि त्यांचे जबाब नोंदवण्याची प्रक्रिया अद्याप सुरूच आहे. सरकारच्या घोषणेनंतरही पोलिसांकडून सुरू असलेल्या कायदेशीर कारवाईमुळे आंदोलकांमध्ये संभ्रम आणि भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
नीट पेपरफुटी प्रकरणाच्या निषेधार्थ मुंबईसह राज्यातील विविध ठिकाणी विद्यार्थ्यांनी आणि युवक संघटनांनी आंदोलन केले होते. या आंदोलनांदरम्यान पोलिसांनी काही आंदोलकांविरोधात गुन्हे दाखल केले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने हे गुन्हे मागे घेण्याची घोषणा केली. मात्र, गुन्हे मागे घेण्याबाबतचे अधिकृत आदेश अद्याप पोलिस विभागाला प्राप्त झाले नसल्याने तपासाची प्रक्रिया नियमानुसार सुरू असल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे.
पोलिसांच्या माहितीनुसार, एखाद्या गुन्ह्याचा तपास सुरू झाल्यानंतर तो तात्काळ थांबवता येत नाही. आरोपींचे जबाब नोंदवणे, साक्षीदारांची माहिती घेणे, पंचनामे करणे तसेच इतर आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करणे तपासाचा भाग असतो. गुन्ह्यांचा तपास पूर्ण होऊन आरोपपत्र (चार्जशीट) दाखल झाल्यानंतरच संबंधित प्रकरणे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू होऊ शकते.
सोमवारीही काही आंदोलकांना पोलिसांकडून नोटिसा बजावण्यात आल्या. चेंबूर परिसरातील आंदोलनाशी संबंधित एका गुन्ह्यातील आरोपीचा पोलिसांनी जबाब नोंदवला. आंदोलनावेळी घोषणाबाजी झाली होती का, आंदोलनाचे स्वरूप काय होते, यासह विविध मुद्द्यांवर पोलिसांनी चौकशी केली.
आंदोलकांच्या वतीने बाजू मांडणारे वकील विक्रांत खरे यांनी सरकारने गुन्हे मागे घेण्याचा औपचारिक आदेश जारी होईपर्यंत तपास प्रक्रिया थांबवण्यासाठी अंतरिम आदेश देण्याची मागणी केली आहे. सध्याच्या परिस्थितीत आंदोलकांना वारंवार पोलिस ठाण्यात बोलावले जात असल्याने त्यांच्यात अनावश्यक भीतीचे वातावरण निर्माण होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले की, तपास सुरू असल्याने पुढील काही दिवसांमध्येही काही आरोपींना समन्स किंवा नोटिसा बजावल्या जाऊ शकतात. तपास पूर्ण झाल्यानंतर प्रकरणे छाननी समितीकडे पाठवली जातात. समितीच्या शिफारशीनंतरच गुन्हे मागे घेण्याची पुढील कार्यवाही केली जाते.
दरम्यान, शासन निर्णयाच्या (GR) माध्यमातून अशा प्रकारचे गुन्हे मागे घेण्यासाठी सरकारकडून वेळोवेळी मुदत वाढवली जाते. सध्याचा शासन निर्णय ३१ जुलैपर्यंत लागू आहे. मात्र, बहुतांश प्रकरणांमध्ये त्यापूर्वी आरोपपत्र दाखल होण्याची शक्यता कमी असल्याने सरकारला पुन्हा मुदतवाढ द्यावी लागू शकते, अशी शक्यता पोलिस अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
गोवंडी येथील २३ वर्षीय अयान मिर्झा याने सांगितले की, आंदोलनानंतर पोलिसांनी त्याला दूरध्वनी करून जवळच्या पोलीस ठाण्यात हजर राहण्यास सांगितले. त्यानंतर तो देवनार पोलीस ठाण्यात गेला असता त्याला नोटीस देण्यात आली. तसेच त्याच्या एका मित्राचा संपर्क क्रमांकही पोलिसांनी घेतल्याचे त्याने सांगितले.
एआयएसएफ मुंबईचे अध्यक्ष आमिर काझी यांनी सरकारने गुन्हे मागे घेण्याची घोषणा केल्यानंतरही आंदोलकांना नोटिसा बजावल्या जात असल्याने विद्यार्थी आणि तरुणांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाल्याचे म्हटले आहे. याबाबत मुंबई पोलीस आयुक्तांना निवेदन देऊन नवीन नोटिसा पाठविणे तसेच आंदोलकांना पोलीस ठाण्यात बोलावण्याची प्रक्रिया तातडीने थांबवण्याची मागणी करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सरकारच्या घोषणेची अंमलबजावणी कधी सुरू होणार आणि आंदोलकांवरील गुन्हे प्रत्यक्षात कधी मागे घेतले जाणार, याकडे आता विद्यार्थ्यांचे आणि युवक संघटनांचे लक्ष लागले आहे.
