नवी दिल्ली: आर्थिक वाढीसोबतच देशात जास्तीत जास्त रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. बेरोजगारी संपवण्यासाठी केंद्राकडून अनेक योजनाही राबवल्या जात आहेत. यासाठी आता अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) लवकरच मोठे पाऊल उचलू शकतात. रोजगाराच्या परिस्थितीचा आणि आर्थिक क्षेत्रातील बहुप्रतीक्षित नोकऱ्यांसाठी मासिक भरती योजनेचा (Monthly Recruitment Plan) आढावा घेण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाने बुधवारी राज्यांद्वारे संचालित बँक प्रमुखांची बैठक बोलावली आहे. (now there will be recruitment in banks every month there will be bumper vacancy on some important posts)
28% अधिक बँक शाखा
मार्च 2021 मध्ये संपलेल्या 10 वर्षांमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या शाखांची संख्या 28 टक्क्यांनी वाढली आहे. मार्च 2021 च्या अखेरीस, या क्षेत्रातील बँकांच्या देशभरात 86,311 शाखा होत्या. याशिवाय जवळपास 1.4 लाख एटीएमही होते. तर एक दशकापूर्वी या बँकांच्या 67,466 शाखा आणि 58,193 एटीएम होते.
कर्मचारी संख्येत घट
आरबीआयने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार 2010-11 मध्ये एकूण कर्मचाऱ्यांची संख्या 7.76 लाख एवढी होती. जी कमी होऊन 2020-21 मध्ये सुमारे 7.71 लाखांवर आली आहे. पण दुसरीकडे बँकिंग क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांची संख्या जवळपास 26 टक्क्यांनी वाढली आहे. तंत्रज्ञानाचा व्यापक वापर आणि ग्रेडमध्ये भरतीचा अभाव यामुळे लिपिक आणि सबॉर्डिनेट कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत मोठी घट झाली आहे.
जूनमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi)यांनी एक महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले होते आणि सर्व सरकारी विभागांना डिसेंबर 2023 पर्यंत 10 लाख लोकांना नियुक्त करण्यास सांगितले होते. यासाठी त्यांनी आता सर्व मंत्रालयांना त्यांचा कृती आराखडा तयार करण्यास सांगितले आहे.
शासकीय योजनांवर चर्चा
उल्लेखनीय बाब म्हणजे, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या महिन्याच्या अखेरीस सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि वित्तीय संस्थांच्या प्रमुखांची भेट घेणार आहेत. यावेळी त्या विविध सरकारी योजनांच्या प्रगतीचा आढावा घेतील. स्टँड-अप इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PradhanMantri Mudra Yojana) आणि अनुसूचित जातींसाठी क्रेडिट ग्रोथ गॅरंटी योजना आणि त्यांच्या प्रगतीवर बैठकीत चर्चा केली जाईल.
या बैठकीला दिग्गज राहणार उपस्थित
सूत्रांनी सांगितले की, या बैठकीत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि वित्तीय संस्थांच्या कामगिरीचा आढावा घेतला जाईल. जेणेकरुन, अनुसूचित जाती-जमातीतील लोकांना कर्ज उपलब्ध व्हावे आणि इतर कल्याणकारी उपाय लागू केले जातील. अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या बैठकीत अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग (NCSC), वित्तीय सेवा सचिव आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी देखील सहभागी होणार आहेत.
2016 मध्ये सुरू झाली स्टँड-अप इंडिया योजना
2016 साली स्टँड-अप इंडिया योजना अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती आणि महिलांमधील उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी सुरू करण्यात आली होती. उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रात नवीन उद्योग उभारण्यासाठी प्रत्येक बँकेच्या शाखेतून किमान एक SC किंवा ST आणि महिलांना 10 लाख ते 1 कोटी रुपयांचे बँक कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली होती.
सर्व अनुसूचित व्यावसायिक बँकांमार्फत राबविण्यात येत असलेल्या या योजनेचा किमान 2.5 लाख कर्जदारांना लाभ होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. ताज्या सरकारी आकडेवारीनुसार, या योजनेअंतर्गत 22 जुलै 2022 पर्यंत देशभरातील महिला आणि SC/ST उद्योजकांना एकूण 1,44,223 कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे.
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेंतर्गत, मेंबर लेंडिंग संस्थांद्वारे (MLI) उत्पादन, व्यापार, सेवा आणि कृषी क्षेत्रात उत्पन्न वाढवणाऱ्या गोष्टींसाठी 10 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाते. PMMY ची सुरुवात झाल्यापासून 1 जुलै 2022 पर्यंत 19.61 लाख कोटी रुपयांची 35.88 कोटींहून अधिक कर्जे वितरित करण्यात आली आहेत.
