संघटित गुन्हेगारीच्या कलमांतर्गत कारवाई करा; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचे निर्देश
साईमत न्यूज नेटवर्क –
मुंबई : दूध, पनीर आणि अन्नपदार्थांमध्ये भेसळ करून नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या भेसळखोरांविरोधात आता कठोर कारवाई करण्याचे संकेत राज्य सरकारने दिले आहेत. विशेषतः लहान मुलांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम करणाऱ्या भेसळखोरांवर संघटित गुन्हेगारीच्या तरतुदींनुसार कारवाई करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अन्न व औषध प्रशासनाला दिल्या.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ अंतर्गत २०२६-२७ या वर्षासाठी विभागनिहाय निश्चित करण्यात आलेल्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेबाबत आढावा बैठक झाली. या बैठकीत अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या सादरीकरणादरम्यान शिंदे यांनी भेसळखोरीच्या प्रकारांवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत संबंधित अधिकाऱ्यांना कठोर कारवाईचे निर्देश दिले.
अन्नपदार्थांमध्ये भेसळ करणे हा केवळ नियमभंग किंवा सामान्य स्वरूपाचा गुन्हा नसून नागरिकांच्या जीविताशी संबंधित गंभीर प्रकार आहे. दूध, बनावट पनीर आणि भेसळयुक्त खाद्यपदार्थांचा सर्वाधिक परिणाम लहान मुलांवर होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे अशा प्रकारे नागरिकांच्या आरोग्याशी जाणीवपूर्वक खेळणाऱ्या व्यक्तींवर कोणतीही नरमाई न दाखवता कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, असे शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
भेसळखोरांविरोधातील कारवाई अधिक प्रभावी करण्यासाठी गंभीर स्वरूपाचे आणि अजामीनपात्र गुन्हे दाखल करण्याच्या दृष्टीने कायदेशीर प्रक्रिया तपासण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. कारवाईनंतर न्यायालयीन प्रक्रियेत कायदेशीर त्रुटी राहू नयेत, यासाठी ज्येष्ठ विधीतज्ज्ञांची मदत घेण्यात यावी, असेही त्यांनी सांगितले.
भेसळखोरीच्या प्रकरणांमध्ये दोषींना कायद्याच्या पळवाटा मिळू नयेत आणि न्यायालयीन प्रक्रियेला योग्य कायदेशीर आधार मिळावा, यासाठी विशेष कायदेविषयक पथक तयार करण्याचे निर्देशही देण्यात आले. अन्न भेसळ रोखण्यासाठी तपासणी, नमुने घेणे, प्रयोगशाळा तपासणी आणि दोषींवर खटले भरण्याची प्रक्रिया अधिक प्रभावी करण्याची गरज यावेळी अधोरेखित करण्यात आली.
या बैठकीला आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर, विधी व न्याय राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, गृह तसेच अन्न व औषध प्रशासन राज्यमंत्री योगेश कदम, उपमुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता, प्रधान सचिव नविन सोना, विधी व न्याय विभागाचे सचिव उदय शुक्ला, अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
