साईमत, नाशिक : प्रतिनिधी
जिल्ह्याला पालकमंत्री दादा भुसे यांचेसह राष्ट्रवादीचे ना. छगन भुजबळ असे दोन मंत्रीपद मिळालेले आहे. या दोघांच्या वादात मात्र जिल्हा परिषदेची नियोजनाच्या बाबतीत कोंडी होत आहे. ती टाळण्यासाठी जि.प. कडून कामांच्या नियोजनाची चालढकल होत आहे.
जिल्हा नियोजन समितीने जिल्हा परिषदेला नियतव्यय कळवून तीन महिने उलटल्यानंतरही जिल्हा परिषदेच्या एकाही विभागाने अद्याप ताळमेळ पूर्ण करून दायित्व निश्‍चित करून त्याला मंजुरी घेतली नसल्यामुळे विभागांकडून नियोजन रखडले आहे.
दुसरीकडे राज्य सरकारमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचा सहभाग झाल्याने पालकमंत्री दादा भुसे व अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षणमंत्री छगन भुजबळ अशा दोन सत्ताकेंद्रांमुळे जिल्हा परिषदेच्या नियोजनाची कोंडी झाल्याची चर्चा रंगली आहे.जिल्हा परिषदेला या वर्षी मेमध्ये नियतव्यय कळविल्यावर साधारण जुलैमध्ये नियोजन पूर्ण होणे आवश्‍यक होते. मात्र, जिल्हा नियोजन समितीने पुनर्विनियोजनासाठी निधी देताना जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांच्या केवळ दहा टक्के निधी दिला होता. त्यामुळे दायित्वाचा प्रश्‍न निर्माण झाला होता.परंतु, राज्य सरकारमध्ये राष्ट्रवादी सहभागी झाल्यावर तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने 3054 या लेखाशीर्षाखालील 34.84 कोटींची कामे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. असे असतानाच राज्यातील सत्तेची समीकरणे बदलल्याने जिल्ह्यात शिवसेनेचे दादा भुसे पालकमंत्री असले, तरी नेते छगन भुजबळही ज्येष्ठ मंत्री असल्याने त्यांचाही दबदबा आहे.यामुळे या वर्षाच्या नियतव्ययाचे नियोजन करताना पालकमंत्री म्हणून भुसे यांच्या संमतीनुसार नियोजन कराव्ो लागणार असले, तरी भुजबळ यांच्याही शब्दाला महत्त्व असेल. यामुळे नियोजन करताना या दोघांच्या वादात आपली कोंडी करून घेण्यापेक्षा जिल्हा परिषदेने नियोजनाच्या बाबतीत चालढकल सुरू ठेवल्याचे दिसत आहे.
