साईमत, जामनेर : प्रतिनिधी
तालुक्यात शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेतून सिंचन विहिरीच्या कामांना मंजुरीसाठी ऑनलाइन नोंदणी करण्यात आल्या. मात्र, सिंचन विहिरी मंजूर करताना पैसे देवाण-घेवाण झाल्याची चर्चा काही पदाधिकाऱ्यांकडून करण्यात आली. मग एवढे पैसे जमा होतात, आमचे काय, असे धोरण काही पदाधिकाऱ्यांनी वापरल्यामुळे विहिरींचे काम थांबविण्यात आल्याचे शेतकरी वर्गात चर्चिले जात आहे. सिंचन विहीर प्रकरणात ना. गिरीष महाजन लक्ष घालणार होते. मात्र, आता आदर्श आचारसंहिता लागू झाल्याने त्यांनाही या प्रकरणात हस्तक्षेप करता येणार नाही. त्यामुळे सिंचन विहिरीची कामे ठप्प झाली आहे. तालुक्यात शेतकऱ्यांवरच अन्याय का? असा प्रश्न शेतकऱ्यांमधून उपस्थित केला जात आहे.
शेतकऱ्याला जर सिंचनाचे साधन उपलब्ध असेल तर शेतीला पाणी देऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न नक्कीच वाढणार आहे. पर्यायाने शेतकऱ्यांची प्रगती होण्यास वाव आहे. मात्र, जामनेर पंचायत समितीमध्ये तालुक्यातील शेतकरी हिताच्याच योजना अडविल्या जातात, ही खेदाची बाब आहे. त्यामुळे ना.महाजन यांचे तालुका सुजलाम्‌ सुफलाम्‌ करण्याचे स्वप्न पूर्ण होणार नाही. ना. महाजन यांच्या रूपाने तालुक्याला एक सक्षम नेतृत्व मिळाले आहे. या संधीचे सोने करण्याची गरज पदाधिकाऱ्यांना आहे. आपापसातील मतभेद बाजूला सारून शेतकरी हिताचे निर्णय घेणे आवश्‍यक असल्याची भावना तालुक्यातील शेतकरी वर्गात व्यक्त होताना दिसून येत आहे.
