साईमत न्यूज नेटवर्क –
आखाती देशांमध्ये झालेल्या युद्धाचा परिणाम भारतासह संपूर्ण जगावर झाला. युद्धामुळे इंधन पुरवठा विस्कळीत झाला आणि भारतालाही त्याचा मोठा फटका बसला. या संकटातून धडा घेत भारत आता ऊर्जा सुरक्षेला अधिक बळकट करण्याच्या दिशेने महत्त्वाची पावले उचलत आहे.
ताज्या अहवालानुसार, भारतातील सरकारी तेल कंपन्या अमेरिकेतून होणारी द्रवीकृत पेट्रोलियम वायू (एलपीजी) आयात दुप्पट करण्याच्या तयारीत आहेत. सध्या भारत अमेरिकेतून दरवर्षी सुमारे २.२ दशलक्ष टन एलपीजी आयात करतो. हा आकडा लवकरच दुप्पट होण्याची शक्यता आहे.
‘टाइम्स ऑफ इंडिया’च्या वृत्तानुसार, एलपीजीसाठी आखाती देशांवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि भविष्यातील संभाव्य संकटांना सामोरे जाण्यासाठी पर्यायी पुरवठा व्यवस्था निर्माण करणे हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश आहे. यापूर्वीही भारताने कच्च्या तेलाच्या आयातीत विविधता आणत रशिया, व्हेनेझुएला आणि इराणसारख्या देशांकडून आयात वाढवली आहे.
पूर्वी पश्चिम आशियातील संघर्षादरम्यान होर्मुझ सामुद्रधुनीत आखाती देशांमधून येणारी एलपीजी वाहून नेणारी जहाजे अडकली होती. त्या काळात अमेरिकेने अखंड एलपीजी पुरवठा कायम ठेवत भारताला मोठा दिलासा दिला. केप्लरच्या आकडेवारीनुसार, भारतीय बाजारपेठेत अमेरिकन एलपीजीचा वाटा लक्षणीयरीत्या वाढला आहे.
एका सरकारी तेल कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, युद्धकाळात कच्च्या तेलाचा पुरवठा तुलनेने स्थिर होता, मात्र एलपीजी उपलब्धतेबाबत मोठी चिंता होती. अशा वेळी अमेरिकेकडून अखंड पुरवठा झाल्यामुळे देशात कोणतीही टंचाई निर्माण झाली नाही.
२०२५ मध्ये भारताच्या एकूण एलपीजी आयातीत अमेरिकेचा वाटा ८ टक्क्यांपेक्षा कमी होता. भारत-अमेरिका वार्षिक करारानंतर जानेवारी २०२६ मध्ये हा वाटा १२ टक्क्यांवर पोहोचला. त्यानंतर अमेरिका-इराण संघर्ष आणि आखाती देशांमधील पुरवठा विस्कळीत झाल्यामुळे अमेरिकन एलपीजीचा वाटा ३७ टक्क्यांपर्यंत वाढला. सध्या हा वाटा विक्रमी ६५ टक्क्यांवर पोहोचला आहे.
मात्र, भारताला कोणत्याही एका देशावर अवलंबून राहायचे नसल्याने एलपीजी आयातीचे स्रोत अधिक व्यापक करण्यावर भर दिला जात आहे. त्यासाठी भारतीय तेल कंपन्या आखाती देशांव्यतिरिक्त अल्जेरिया, अर्जेंटिना, नायजेरिया आणि मलेशियासारख्या देशांकडूनही एलपीजी खरेदीचे पर्याय शोधत आहेत.
