साईमत न्यूज नेटवर्क –
दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत दिल्ली ईव्ही धोरण 2026 ला मंजुरी देण्यात आली असून हे धोरण 1 जुलैपासून लागू होणार आहे. प्रदूषण कमी करणे आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवणे हा या धोरणाचा मुख्य उद्देश आहे.
या धोरणाअंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करणाऱ्या नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक सवलती जाहीर करण्यात आल्या आहेत. पहिल्या वर्षात इलेक्ट्रिक दुचाकी वाहन खरेदीवर 30 हजार रुपये तर तीनचाकी वाहनांवर 50 हजार रुपयांची सबसिडी मिळणार आहे. तसेच चारचाकी इलेक्ट्रिक वाहनांवर रोड टॅक्स आणि नोंदणी शुल्कात 100 टक्के सूट देण्यात येणार आहे, ही सवलत 30 लाख रुपयांपर्यंतच्या एक्स-शोरूम किंमतीच्या वाहनांवर लागू असेल.
धोरणानुसार 1 जानेवारीपासून दिल्लीमध्ये फक्त इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्षा आणि काही विशिष्ट इलेक्ट्रिक वाहनांचीच नोंदणी केली जाणार आहे. त्यामुळे भविष्यात पेट्रोल आणि सीएनजीवरील ऑटो व दुचाकी वाहनांवर निर्बंध येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
बीएस-IV वाहनधारकांसाठीही विशेष प्रोत्साहन योजना जाहीर करण्यात आली असून जुनी वाहने स्क्रॅप केल्यास 10 हजार ते 1 लाख रुपयांपर्यंतची मदत मिळणार आहे. याशिवाय जड वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण कमी करण्यासाठी नोटिफिकेशननंतर तीन महिन्यांच्या आत खरेदी होणाऱ्या पहिल्या 1000 N2 इलेक्ट्रिक ट्रकांना 10 वर्षांची नो-एंट्री वेळेत सूट देण्यात येणार आहे.
या धोरणासाठी पुढील चार वर्षांत सुमारे 15,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी 7,000 कोटी रुपये सबसिडीवर आणि 8,000 कोटी रुपये चार्जिंग स्टेशन उभारणी तसेच कर सवलतींसाठी खर्च केले जाणार आहेत. संपूर्ण दिल्लीमध्ये सुमारे 30,000 चार्जिंग पॉईंट्स उभारण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे.
या निर्णयामुळे दिल्लीमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
