विनापरवाना वाहन विक्रीचा धक्कादायक प्रकार उघड आरटीओ चौकशीची मागणी तीव्र
साईमत भुसावळ प्रतिनिधी
जळगाव जिल्ह्यात मोटार वाहन कायद्याचे उघड उल्लंघन करत काही वाहन विक्री शोरूम्स आणि डिलर्सकडून बेकायदेशीर दुचाकी विक्री सुरू असल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. विनापरवाना व्यवसाय, ट्रेड सर्टिफिकेटशिवाय वाहनांचे प्रदर्शन आणि विक्री, तसेच नोंदणी पूर्ण होण्यापूर्वीच वाहनांची डिलिव्हरी दिली जात असल्याच्या तक्रारीमुळे जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे.
भुसावळ येथील प्रतिनिधींच्या माहितीनुसार, माहिती अधिकारातून मिळालेल्या तपशीलांच्या आधारे तक्रारदार मयुरेश निंभोरे यांनी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे (आरटीओ) लेखी तक्रार दाखल केली आहे. या तक्रारीत जिल्ह्यातील अनेक दुचाकी वितरक आणि शोरूम्स कोणताही वैध परवाना न घेता व्यवसाय करत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
मोटार वाहन कायदा, १९८८ नुसार ट्रेड सर्टिफिकेटशिवाय वाहनांचे प्रदर्शन किंवा चाचणी वापर करणे बेकायदेशीर आहे. मात्र, काही आस्थापनांकडून या नियमांकडे स्पष्टपणे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे समोर आले आहे. नवीन वाहनांची विक्री करताना आवश्यक कागदपत्रे आणि परवाने न घेता व्यवहार सुरू असल्याचेही आरोपपत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
अधिक धक्कादायक बाब म्हणजे अनेक ठिकाणी वाहनांची अधिकृत नोंदणी (रजिस्ट्रेशन) पूर्ण होण्याआधीच ती ग्राहकांच्या ताब्यात दिली जात आहेत. काही प्रकरणांमध्ये तात्पुरत्या नोंदणीवर किंवा कागदपत्रांशिवायच वाहनांची डिलिव्हरी दिली जात असल्याचे उघड झाले आहे. हे थेट मोटार वाहन कायद्याच्या कलम ३९ चे उल्लंघन असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
या बेकायदेशीर प्रक्रियेमुळे अपघात झाल्यास नुकसानभरपाई मिळण्यावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. वैध नोंदणी, विमा आणि कागदपत्रांची पूर्तता नसल्यास विमा कंपन्या दावा फेटाळण्याची शक्यता अधिक असल्याचे कायदेतज्ज्ञ सांगतात. परिणामी, अपघातग्रस्त नागरिकांना न्याय मिळवण्यासाठी मोटार अपघात दावा प्राधिकरणाऐवजी ग्राहक मंच किंवा न्यायालयाचा आधार घ्यावा लागत असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.
मोटार वाहन कायदा, १९८८ च्या कलम १४६ नुसार वैध विमा अनिवार्य असतानाही नियमबाह्य डिलिव्हरीमुळे विमा दाव्यांची वैधता धोक्यात येत असल्याचे चित्र आहे. यामुळे सामान्य वाहनधारकांना आर्थिक आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे.
तक्रारदार मयुरेश निंभोरे यांनी असा आरोपही केला आहे की, या प्रकारांमुळे शासनाच्या महसुलाचे मोठे नुकसान होत असून संबंधित यंत्रणांचे दुर्लक्ष किंवा संभाव्य संगनमत यामुळेच ही बेकायदेशीर साखळी वाढीस लागली आहे.
या पार्श्वभूमीवर जळगाव आरटीओने जिल्ह्यातील सर्व दुचाकी वाहन विक्री शोरूम्स व डिलर्सची तातडीने सखोल चौकशी करावी, विनापरवाना व ट्रेड सर्टिफिकेट नसलेल्या आस्थापनांवर कठोर दंडात्मक तसेच फौजदारी कारवाई करावी, अशी जोरदार मागणी होत आहे. विशेष तपासणी मोहीम राबवून या प्रकारांना आळा घालावा, अशीही अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, या गंभीर प्रकरणात आरटीओ प्रशासन कोणती भूमिका घेते आणि बेकायदेशीर वाहन विक्री साखळीवर कधी कठोर कारवाई होते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
