जळगाव प्रतिनिधी | राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांच्या संयुक्त विद्यमाने पालकांचे हक्क तसेच लैंगिक अपराधांपासून बालकांचे संरक्षण (POCSO) अधिनियम या विषयावर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन भवनात विशेष परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले. बालकांच्या सुरक्षेबाबत जनजागृती वाढविणे, पालकांना त्यांच्या जबाबदाऱ्यांची जाणीव करून देणे आणि POCSO कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी याबाबत उपस्थितांना सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले.
या कार्यक्रमास मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती तथा जळगाव जिल्ह्याचे पालक न्यायमूर्ती संजय देशमुख प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. तसेच जिल्हा व सत्र न्यायाधीश आर. एन. जोशी, जिल्हाधिकारी रोहन घुगे, जिल्हा सरकारी अभियोक्ता सुरेंद्र काबरा, पोलीस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे यांच्यासह न्यायालयातील न्यायाधीश, वकील, कर्मचारी आणि विविध विभागांचे अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
कार्यक्रमात मान्यवरांनी बालकांचे हक्क, पालकांची जबाबदारी आणि POCSO कायद्यांतर्गत उपलब्ध संरक्षणात्मक तरतुदींवर मार्गदर्शन केले. बालकांवरील लैंगिक अत्याचार रोखण्यासाठी समाजातील प्रत्येक घटकाने संवेदनशील राहण्याचे आवाहन करण्यात आले.
पोलीस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे यांनी जळगाव जिल्ह्यातील लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांची आकडेवारी सादर करताना अशा गुन्ह्यांवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या जनजागृती मोहिमा, शाळांमधील प्रबोधन कार्यक्रम, समुपदेशन आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची माहिती दिली. भविष्यातही बालकांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देत विविध उपक्रम अधिक प्रभावीपणे राबविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
