सोशल मीडियावरील ‘त्या’ मेसेजमुळे ग्राहकांमध्ये घबराट; बँक ऑफ महाराष्ट्रचे स्पष्टीकरण, पण आरबीआयच्या १० वर्ष जुन्या आदेशाच्या री-एन्ट्रीचे कोडे कायम!
मुंबई
देशात पुन्हा एकदा नोटाबंदी होणार का? या प्रश्नाने शुक्रवारी सोशल मीडियापासून ते थेट बँकांच्या दरांपर्यंत चांगलाच गोंधळ उडवून दिला. निमित्त ठरले ते रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आणि बँक ऑफ महाराष्ट्रने अंतर्गत जारी केलेले एक परिपत्रक. २००५ सालापूर्वी छापण्यात आलेल्या ‘महात्मा गांधी’ मालिकेतील सर्व चलनी नोटांबाबत आरबीआयने ९ जून २०२६ रोजी देशातील सर्व बँक प्रमुखांना एक परिपत्रक पाठवले. या जुन्याच आदेशाला अनुसरून बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या पुणे मुख्य कार्यालयाने १२ जून २०२६ रोजी आपल्या सर्व शाखांना अत्यंत कडक सूचना दिल्या. मात्र, यामुळे १० वर्षांपूर्वीच्या नोटाबंदीच्या कटू आठवणी पुन्हा ताज्या झाल्या असून बाजारात संभ्रमाचे वातावरण आहे.
सोशल मीडियावरील ‘त्या’ फेक मेसेजमुळे उडाली खळबळ!
हा अंतर्गत गोंधळ सुरू असतानाच, बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या नावाचा एक बनावट संदेश सोशल मीडियावर वाऱ्यासारखा पसरला. “२००५ पूर्वीच्या महात्मा गांधी मालिकेतील १०, २०, ५० आणि १०० रुपयांच्या नोटा बँकेत केवळ ३० जून २०२६ पर्यंतच स्वीकारल्या जातील,” असा दावा या मेसेजमध्ये करण्यात आला होता. या संदेशामुळे सामान्य नागरिकांमध्ये घबराटीचे वातावरण निर्माण झाले.
बँकेचे स्पष्टीकरण: शुक्रवारी पसरलेला हा संदेश पूर्णपणे तथ्यहीन, खोटा आणि चुकीचा असल्याचे बँक ऑफ महाराष्ट्रने तातडीने स्पष्ट केले आहे. मात्र, प्रथमतः रिझर्व्ह बँक आणि त्यानंतर बँक ऑफ महाराष्ट्रने अंतर्गत परिपत्रक काढण्याचे नेमके कारण काय? यावर बँकेच्या प्रवक्त्यांनी मौन बाळगल्याने संशय अधिक गडद झाला आहे.
ग्राहक कसे ओळखणार जुनी आणि नवी नोट?
महात्मा गांधी मालिका (जुनी): आरबीआयने १९९६ मध्ये पहिल्यांदा सर्व मूल्यांच्या नोटांवर महात्मा गांधींचे चित्र छापण्यास सुरुवात केली, ज्याला ‘एमजी सीरिज’ म्हटले गेले. या नोटांवर छपाईचे वर्ष नसते.
महात्मा गांधी (न्यू) मालिका: २०१६ च्या नोटाबंदीनंतर केंद्र सरकारने नवीन डिझाईन, रंग आणि आकारातील नोटा आणल्या. २००५ नंतर छापलेल्या या नोटांच्या मागील बाजूच्या तळाशी छपाईचे वर्ष स्पष्टपणे लिहिलेले असते. यावरून ग्राहकांना नोटा ओळखता येतील.
१ जुलै २०१६ पासूनच सामान्य बँकांचे दरवाजे बंद!
वास्तविक पाहता, २००५ पूर्वीच्या या जुन्या नोटा चलनातून बाद करण्याच्या मोहिमेचा भाग म्हणून १ जुलै २०१६ पासूनच सामान्य बँकांमध्ये या नोटा स्वीकारणे किंवा बदलून देणे बंद करण्यात आले आहे. आता अशी सोय केवळ रिझर्व्ह बँकेच्या देशभरातील १९ प्रादेशिक कार्यालयांमध्येच उपलब्ध आहे. १० वर्षांआधीच बँकांच्या खिडकीवर स्वीकारणे बंद झालेल्या आणि चलनी वापर जवळपास संपलेल्या या नोटांबाबत आता २०२६ मध्ये पुन्हा मध्यवर्ती बँकेने परिपत्रक काढणे हे मोठे कोडे आहे.
आरबीआयने परिपत्रकात म्हटले आहे की, आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार आणि नोटांची सुरक्षा वैशिष्ट्ये अद्ययावत ठेवण्यासाठी जुन्या नोटा चलनातून बाद केल्या जात आहेत. तसेच बँकांनी कोणत्याही परिस्थितीत या २००५ पूर्वीच्या जुन्या नोटा ग्राहकांना एटीएमद्वारे किंवा बँकेच्या खिडकीवरून पुन्हा चलनात देऊ नयेत, असे कडक फर्मान सोडले आहे.
गोपनीयतेच्या नावाखाली गोंधळ कशासाठी?
नोटांची सुरक्षा अद्ययावत करणे हा रिझर्व्ह बँकेचा अधिकार आहे. मात्र, १० वर्षांपूर्वीच बाद झालेल्या नोटांबाबत पुन्हा अचानक अंतर्गत परिपत्रके काढल्यामुळे अफवा पसरवणाऱ्यांना आयते कोलीत मिळते. बँकेच्या अंतर्गत निर्णयांची माहिती बाहेर आल्यामुळे सामान्य ग्राहकांमध्ये विनाकारण घबराट निर्माण होते. आरबीआयने अशा संवेदनशील विषयांवर थेट आणि स्पष्ट संवाद साधून जनतेमधील संभ्रम दूर करणे आवश्यक आहे, अन्यथा ‘नव्या पात्रात जुने पाणी ओतण्याच्या’ या उद्योगामुळे बाजारातील विश्वासाला तडे जाऊ शकतात!
