मुंबई/जळगाव:
जळगाव जिल्ह्यात केळीची बनावट लागवड दाखवून लाटण्यात आलेल्या पीक विमा घोटाळ्याचा मुद्दा गुरुवारी विधानसभेत चांगलाच गाजला. या प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू असून, यामध्ये जे कोणी दोषी आढळतील त्यांच्यावर नियमानुसार अत्यंत कठोर कारवाई करण्यात येईल, अशी ग्वाही कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
या संदर्भात विधानसभा सदस्य अजय चौधरी यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना मंत्र्यांनी ही मोठी माहिती दिली.
रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञानाने उघड केला ‘महाघोटाळा’
कृषी मंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन सेंटरमार्फत (MRSAC) आधुनिक उपग्रह तंत्रज्ञानाचा वापर करून संबंधित पीक क्षेत्राची तपासणी करण्यात आली. या तपासणीत धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत:
प्रत्यक्षात पीक नसताना विमा: तब्बल ४४ हजार ०४१.८२ हेक्टर क्षेत्रावर प्रत्यक्षात केळीचे पीक नसतानाही पीक विमा घेतल्याचे उघड झाले.
२७ हजारांहून अधिक बोगस अर्जदार: १ नोव्हेंबर ते १५ डिसेंबर २०२५ या कालावधीत केलेल्या तांत्रिक पडताळणीत, २७ हजार ४१६ अर्जदारांनी केळीची लागवड नसतानाही २८ हजार ४७५.०१ हेक्टर क्षेत्रासाठी पीक विमा लाटण्याचा प्रयत्न केला.
१६४ कोटींची बचत: शासनाने वेळीच केलेल्या या कडक पडताळणीमुळे विमा हप्त्याचे सुमारे १६४.५८ कोटी रुपये वाचले आहेत.
४८ महा-ई-सेवा केंद्र चालकांवर गुन्हे दाखल, ‘EOW’ कडून तपास सुरू
या घोटाळ्याची पाळेमुळे शोधण्यासाठी प्रशासनाने कडक पावले उचलली आहेत. मोठ्या प्रमाणावर बनावट आणि अयोग्य पीक विमा प्रस्ताव सादर करणाऱ्या ४८ सामूहिक सुविधा केंद्रांच्या (CSC/महा-ई-सेवा केंद्र) चालकांविरुद्ध तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी पोलिसांत गुन्हे दाखल केले आहेत.
या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास सध्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडून (EOW) अत्यंत गांभीर्याने केला जात असून, चौकशी पूर्ण होताच सर्व दोषींवर कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे कृषी मंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.
