मुंबई:
मराठा समाजाला ‘कुणबी’ जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी आणि कायदेशीर पुरावे अधिक मजबूत करण्यासाठी राज्य सरकारने आज आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. ऐतिहासिक नोंदी शोधणाऱ्या आणि कार्यपद्धती निश्चित करणाऱ्या निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या समितीचा कार्यकाळ आता थेट ३० जून २०२७ पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे मराठा समाजाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
शिंदे समितीची आतापर्यंतची कामगिरी
मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळवून देण्यासाठी आवश्यक पुरावे शोधण्याचे काम ही समिती गेल्या तीन वर्षांपासून करत आहे. समितीने केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे, तर इतर राज्यांतही जाऊन जुने दस्तावेज, निजामकालीन महसुली व शैक्षणिक नोंदी आणि ऐतिहासिक कागदपत्रांची कसून तपासणी केली आहे.
आतापर्यंत राज्यभरात तब्बल ५८ लाखांहून अधिक कुणबी नोंदी शोधण्यात या समितीला यश आले आहे.
या शोधलेल्या अधिकृत नोंदींच्या आधारे लाखो पात्र मराठा नागरिकांना कुणबी-मराठा प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया संपूर्ण राज्यात गतीने सुरू आहे.
मुदतवाढीचे कारण
यापूर्वी शिंदे समितीची मुदत ३० जून २०२६ पर्यंत संपणार होती. मात्र, नोंदी शोधण्याचे आणि प्रमाणपत्र वाटपाचे काम अजूनही मोठ्या प्रमाणावर सुरू असल्याने, तसेच कोणत्याही पात्र व्यक्तीवर अन्याय होऊ नये म्हणून सरकारने समितीला आणखी एका वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला. मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या मुदतवाढीवर अधिकृत शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
मंत्रालयात स्वतंत्र कक्ष आणि हेल्पलाइन सुरू
कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्यात नागरिकांना येणाऱ्या अडचणी तातडीने सोडवण्यासाठी सरकारने केवळ मुदतवाढ न देता प्रशासकीय यंत्रणा अधिक गतिमान केली आहे:
मराठा आरक्षण कक्ष: मंत्रालयातील सामान्य प्रशासन विभागात (GAD) एक स्वतंत्र ‘मराठा आरक्षण कक्ष’ स्थापन करण्यात आला आहे.
विशेष हेल्पलाइन: नागरिकांच्या थेट संपर्कासाठी आणि तक्रार निवारणासाठी विशेष हेल्पलाइन क्रमांक जारी करण्यात आला आहे, जेणेकरून नागरिकांना आपल्या अडचणी थेट मांडता येतील.
हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर होणार कडक कारवाई
बैठकीदरम्यान अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी शासकीय अधिकाऱ्यांना कडक इशारा दिला आहे. ज्या नागरिकांच्या अधिकृत कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत, त्यांना प्रमाणपत्र देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या किंवा कामात दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कडक कायदेशीर आणि प्रशासकीय कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. सरकार मराठा समाजाला विहित वेळेत आणि सुलभतेने न्याय देण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचेही त्यांनी यावेळी पुनरुच्चारले.
काही दिवसांपूर्वीच मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला होता. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने घेतलेला हा निर्णय मराठा समाजाच्या मागण्यांना गतीने पूर्ण करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल मानला जात आहे.
