साईमत न्यूज नेटवर्क –
देशातील वैद्यकीय शिक्षणाच्या वाढत्या खर्चाबाबत सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे. खासगी मेडिकल कॉलेजांनी सरकारी महाविद्यालयांप्रमाणेच शुल्क आकारावे, अशी अपेक्षा करता येणार नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने राजस्थानमधील खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या शुल्क संरचनेला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली.
मात्र, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील (EWS) विद्यार्थ्यांसाठी वैद्यकीय शिक्षण कितपत परवडणारे आहे, हा महत्त्वाचा कायदेशीर प्रश्न भविष्यात स्वतंत्रपणे विचारात घेतला जाऊ शकतो, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
नेमके प्रकरण काय? : राजस्थानमधील खासगी मेडिकल कॉलेजांमध्ये वार्षिक शिक्षण शुल्क सुमारे 18.9 लाख ते 25 लाख रुपयांपर्यंत आहे. या शुल्काविरोधात दाखल याचिकेत EWS प्रवर्गासाठी निर्धारित वार्षिक उत्पन्न मर्यादा 8 लाख रुपये असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. अशा परिस्थितीत लाखो रुपयांचे शुल्क भरणे अनेक विद्यार्थ्यांसाठी अशक्य असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला.
यामुळे EWS आरक्षणाचा लाभ मिळूनही प्रत्यक्षात वैद्यकीय शिक्षण अनेक विद्यार्थ्यांच्या आवाक्याबाहेर जात असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले होते.
सरकारी आणि खासगी संस्थांची आर्थिक रचना वेगळी न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले की, सरकारी आणि खासगी शैक्षणिक संस्थांची आर्थिक रचना पूर्णपणे भिन्न असते.
सरकारी महाविद्यालयांना शासनाकडून आर्थिक मदत मिळते, तर खासगी महाविद्यालये मुख्यतः विद्यार्थ्यांकडून मिळणाऱ्या शुल्कावर अवलंबून असतात. त्यामुळे दोन्ही प्रकारच्या संस्थांसाठी समान शुल्क रचना लागू करणे योग्य ठरणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
कॅपिटेशन फी बेकायदेशीर, पण वाजवी शुल्क आकारण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, शिक्षण संस्थांकडून कॅपिटेशन फी किंवा देणगी घेणे बेकायदेशीर आहे. मात्र, याचा अर्थ खासगी महाविद्यालयांना वाजवी शिक्षण शुल्क आकारण्याचा अधिकार नाकारता येणार नाही.
देशातील वैद्यकीय शिक्षण व्यवस्थेत खासगी मेडिकल कॉलेजांची महत्त्वपूर्ण भूमिका असून त्यांच्यावर अवास्तव निर्बंध लादल्यास डॉक्टर घडविण्याच्या प्रक्रियेवर परिणाम होऊ शकतो, असेही न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले.
विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती आणि आर्थिक सहाय्याचा पर्याय शुल्क परवडत नसल्याच्या मुद्द्यावर न्यायालयाने विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्ती, अनुदान आणि अन्य आर्थिक सहाय्य योजनांचा लाभ घेण्याचा विचार करावा, असे सूचित केले.
शुल्क संरचना कायम : याचिका फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थान उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. त्यामुळे राजस्थानमधील खासगी मेडिकल कॉलेजांची विद्यमान शुल्क संरचना अबाधित राहणार आहे.
तथापि, EWS विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय शिक्षण अधिक परवडणारे कसे करता येईल आणि आरक्षणाचा प्रत्यक्ष लाभ त्यांच्यापर्यंत पोहोचतो का, या प्रश्नांवर न्यायालयाने अंतिम भूमिका घेतलेली नाही. भविष्यात योग्य प्रकरणात या मुद्द्यांवर सविस्तर सुनावणी होऊ शकते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
या निर्णयामुळे खासगी मेडिकल कॉलेजांच्या शुल्कात तातडीने कोणताही बदल होणार नसला, तरी वैद्यकीय शिक्षणाचा वाढता खर्च, EWS विद्यार्थ्यांसमोरील आर्थिक आव्हाने आणि शिक्षणातील समान संधी यावरील चर्चा पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आली आहे.
