तेहरान/नवी दिल्ली:
अमेरिकेने इराणच्या तेल निर्यातीवरील निर्बंध आगामी ६० दिवसांसाठी तात्पुरते हटवल्यानंतर जागतिक तेल बाजारात मोठी खळबळ उडाली आहे. या सुवर्णसंधीचा फायदा घेण्यासाठी इराणने आशियातील सर्वात मोठा तेल ग्राहक असलेल्या भारताला एक मोठी आणि आकर्षक ऑफर दिली आहे. गेल्या काही काळापासून भारत आणि इराणच्या संबंधांमध्ये आलेली कटुता या व्यापारामुळे कमी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
समुद्रात अडकलेला ६८ दशलक्ष बॅरल तेलाचा साठा
‘व्हॉर्टेक्स’ या विश्लेषण कंपनीच्या आणि ब्लूमबर्गच्या ताज्या अहवालानुसार, २२ जूनपर्यंत समुद्रात उभ्या असलेल्या इराणी टँकर्समध्ये तब्बल ६८ दशलक्ष (६८ मिलियन) बॅरल कच्चे तेल आणि कंडेन्सेट साठवून ठेवण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, यातील ८० टक्के तेलावर सध्या कोणत्याही देशाचा अधिकार नाही, म्हणजेच हे तेल थेट विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. आतापर्यंत इराण आपले तेल चीनला अत्यंत कमी किमतीत विकत होता, मात्र आता इराणला नवीन खरेदीदार शोधायचे आहेत.
भारतीय रिफायनर्सना मिळणार ‘हा’ मोठा फायदा
इराणच्या भौगोलिक स्थानामुळे भारतीय तेल शुद्धीकरण कारखान्यांना (Refineries) याचा मोठा फायदा होऊ शकतो. इराणमधून निघालेली तेलाची खेप अवघ्या २ ते ३ दिवसांत भारतीय बंदरांवर पोहोचू शकते. अमेरिकेने दिलेली ६० दिवसांची मुदत अत्यंत कमी असल्याने, इतक्या कमी वेळेत तेल आयात करण्यासाठी भारताला भौगोलिक जवळीक वाढीव वाटाघाटीचा (Negotiation) फायदा मिळवून देऊ शकते.
भारतासाठी ‘गुड न्यूज’ का?
८५% अवलंबित्व: भारत आपल्या गरजेच्या तब्बल ८५ टक्के कच्चे तेल परदेशातून आयात करतो.
इतिहास: २००९ मध्ये भारताच्या एकूण तेल आयातीमध्ये इराणचा वाटा १४ टक्के होता. मात्र, २०१९ मध्ये अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दबावानंतर भारताने इराणकडून तेल खरेदी पूर्णपणे बंद केली होती.
आता निर्बंध शिथिल झाल्यामुळे भारताला कच्च्या तेलासाठी एका मजबूत आणि जुन्या पर्यायाचा विचार करता येणार आहे.
आशियाई खरेदीदार मात्र ‘वेट अँड वॉच’च्या भूमिकेत!
इराण घाईत असला तरी भारत, जपान आणि दक्षिण कोरिया यांसारखे आशियाई देश सध्या सावध पवित्रा घेत आहेत. जपानच्या ‘तायो ऑइल कंपनी’ने अद्याप तेल खरेदीचा कोणताही विचार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
डेटा इंटेलिजन्स फर्म ‘केप्लर’चे विश्लेषक सुमित रितोलिया यांच्या मते, “जोपर्यंत अमेरिकेचे धोरण आणि भू-राजकीय परिस्थिती अनिश्चित आहे, तोपर्यंत आशियाई देश घाईगडबडीत निर्णय घेणार नाहीत.” याशिवाय, युरोपियन युनियन आणि ब्रिटनच्या निर्बंधांमुळे जहाजांचा विमा (Insurance) उतरवणे आणि बँकेकडून वित्तपुठा मिळवणे यात अजूनही अडचणी येत आहेत.
थोडक्यात काय तर… ६० दिवसांच्या या सवलतीचा फायदा उठवून इराणला आपले उत्पादन वाढवायचे आहे. आता भारत आंतरराष्ट्रीय नियमांचा आदर करत या स्वस्त आणि जलद मिळणाऱ्या तेलाचा स्वीकार करणार का, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.
