साईमत, अमळनेर : प्रतिनिधी
सोळा वर्षाखालील विद्यार्थ्यांना कोचिंग बंद या केंद्र शासनाच्या येऊ घातलेल्या कायद्यासाठी जो मसुदा तयार करण्यात आला. त्याच्या विरोधात पीटीए कोचिंग क्लासेस असोसिएशनने शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रभर ४ मार्च रोजी एकाच दिवशी एकाचवेळी तहसीलदार, जिल्हाधिकारी, मंत्री, आमदार आणि खासदार यांना निवेदने दिली. केंद्र सरकार एक नवीन कायदा आणू इच्छित आहे. त्या कायद्याच्या आधारे १६ वर्षाखालील विद्यार्थ्यांना कोचिंग नाही असा हेतू मांडण्यात आला आहे. ‘कोचिंग मुक्त भारत’ असा हेतू डोळ्यासमोर ठेवून केंद्र सरकार हा कायदा आणू पाहत आहे. कायद्यामुळे अगदी गाव खेड्यापासून ते राजधानीच्या शहरापर्यंत या कायद्याच्या विरोधात प्रत्येक जण आश्चर्य व्यक्त करीत आहेत. एवढेच नव्हे तर संतापही व्यक्त करत आहे.
शासनाच्या (सेंट्रल गव्हर्नमेंट) कोचिंग क्लासेस विरोधातील जाचक अटी रद्दबातल करण्यात याव्या म्हणून अमळनेर पीटीएतर्फे-४ मार्च रोजी मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील तसेच अमळनेर विभाग प्रांताधिकारी महादेव खेडकर यांना निवेदन देण्यात आले. मंत्री आणि प्रांत हे निवेदन मुख्यमंत्री यांच्यापर्यंत पोहचविणार आहेत.
यावेळी पीटीए क्लासेस संघटनेचे अध्यक्ष भैय्यासाहेब मगर, महेश बढे, विनोद जाधव, राकेश बडगुजर, किरण माळी, शेखर कुळकर्णी, सुरश्री वैद्य, शर्मिला बडगुजर, स्वाती पाटील, परेश गुरव, ज्ञानेश्वर मराठे, धिरज पवार, अनिल माळी, आर.आर.महाजन, सुधीर टाकणे, हर्षल बडगुजर, सुनील पाटील, अविनाश कोळी, आरिफ पिंजारी आदी उपस्थित होते.
