सध्या टोमॅटो उत्पादक शेतकरी संकटात सापडला आहे. कारण टोमॅटोच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे. दीडशे ते दोनशे रुपये किलोने विक्री होणारा टोमॅटोचे दर सध्या तीन ते पाच रुपये किलोपर्यंत खाली आले आहेत. याचा मोठा आर्थिक फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. या पार्श्वभूमीवर टोमॅटो उत्पादक शेतकरी आक्रमक होताना दिसत आहेत. रस्त्यावर टोमॅटो ओतून सरकारचा निषेध केला जातोय. दरम्यान, या परिस्थितीत सरकार शेतकऱ्यांना काही दिलासा देणार का? असा सवाल उपस्थित केला जातोय.
ऑक्टोबरमध्ये टोमॅटोचं उत्पादन वाढणार
देशात टोमॅटोच्या किंमती वाढल्यानंतर सरकारने किंमती नियंत्रणात आणण्यासाठी पावले उचलली. सरकारने नेपाळहून टोमॅटोची आयात केली. परिणामी टोमॅटोच्या दरात मोठी घसरण झाली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागत आहे. दरात घसरण झाल्याचा सर्वाधिक परिणाम हा महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश या राज्यात दिसून आला आहे. कृषी मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार हिमाचल प्रदेश, तामिळनाडू, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर दरम्यान टोमॅटोचे बंपर उत्पादन अपेक्षित आहे. अशा स्थितीत सप्टेंबर २०२३ मध्ये टोमॅटोचे उत्पादन ९.५६ लाख टन होण्याची अपेक्षा आहे. तर ऑक्टोबरमध्ये ते १३ लाख टन अपेक्षित आहे. अशा स्थितीत जास्त उत्पादन झाल्यास टोमॅटोचे भाव आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे.
सरकार शेतकऱ्यांना दिलासा देणार का?
मिंटमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, ग्राहक आणि अन्न व्यवहार विभाग शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी विविध राज्यांमधून १० ते २० कोटी रुपयांचे टोमॅटो खरेदी करण्याची शक्यता आहे. टोमॅटोच्या घसरलेल्या किमतींबद्दल महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेशातील अनेक शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून टोमॅटोचे भाव झपाट्याने कमी झाल्यामुळं शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. पिकाचा उत्पादन खर्चही निघणं अवघड झालं आहे. अशा स्थितीत सरकार शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी टोमॅटो खरेदी करण्याची शक्यता आहे.
सरकारने नाफेडमार्फत खरेदी करावी
आता राज्यातील टोमॅटो उत्पादक शेतकरी संकटात आहे. अशा स्थितीत केंद्र सरकारनं नाफेडमार्फत ५० रुपये किलो दरानं टोमॅटोची खरेदी करावी अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेनं केली आहे. सरकारनं टोमॅटोची खरेदी करुन शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा असे स्वाभिमानीच्या नेत्यांनी म्हटले आहे. टोमॅटो आणि कांद्याचे दर पडण्यास सरकारचे आयात निर्यातीचे धोरण अवलंबून आहे. कारण आपल्या देशाच्या आजूबाजूच्या देशाचे व्यापारी आपल्या देशाकडून शेतमाल खरेदी करत नाहीत. कारण सरकार कधीही आयात सुरु करते, कधीही निर्यात सुरु करते, हे धोरण शेतमालाचे दर पडण्यास कारणीभूत असल्याचा माहिती स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने दिली आहे.
