साईमत न्यूज नेटवर्क –
नवी दिल्ली : महिलांना धूरमुक्त स्वयंपाकघर उपलब्ध करून देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या उज्ज्वला गॅस योजनेतील अनुदानाच्या नियमांमध्ये बदल झाल्याने लाखो लाभार्थ्यांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. यापूर्वी वर्षाला नऊ सिलिंडरवर मिळणारे अनुदान आता केवळ चार सिलिंडरपुरते मर्यादित करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
नव्या व्यवस्थेनुसार उज्ज्वला योजनेतील लाभार्थ्यांना वर्षातील पहिल्या चार सिलिंडरवर प्रत्येकी ३०० रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांना हे सिलिंडर सवलतीच्या दरात उपलब्ध होतील. मात्र त्यानंतर लागणाऱ्या अतिरिक्त सिलिंडरसाठी संपूर्ण बाजारभाव मोजावा लागणार आहे.
देशभरात वाढती महागाई, घरगुती खर्चातील वाढ आणि इंधनाच्या किंमतींचा परिणाम आधीच सर्वसामान्य कुटुंबांवर होत असताना या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील महिलांवर अधिक आर्थिक ताण येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. देशात सुमारे १०.५५ कोटी उज्ज्वला लाभार्थी असून त्यातील मोठा वर्ग ग्रामीण भागातील आहे.
सरकारकडून हा निर्णय लाभार्थ्यांच्या सरासरी वार्षिक गॅस वापराचा अभ्यास करून घेण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार अनेक कुटुंबांचा वार्षिक वापर मर्यादित असल्याने अनुदानित सिलिंडरची संख्या कमी करण्यात आल्याचा दावा अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.
मात्र विरोधकांनी या निर्णयावर टीका करत सरकारवर सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री लावल्याचा आरोप केला आहे. स्वयंपाकासाठी वर्षभरात केवळ चार अनुदानित सिलिंडर पुरेसे ठरणार नाहीत, असे मत अनेकांनी व्यक्त केले आहे.
नव्या नियमांनुसार वर्षभरात १४.२ किलोचे चार सिलिंडर अनुदानित दरात मिळणार आहेत. म्हणजे साधारण तीन महिन्यांत एक सिलिंडर आणि महिन्याला सरासरी ४.८ किलो गॅसचा वापर गृहीत धरला जात आहे. त्यामुळे मोठ्या कुटुंबांना अतिरिक्त सिलिंडरसाठी जास्त खर्च करावा लागणार आहे.
महिलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरलेली उज्ज्वला योजना ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात लोकप्रिय झाली होती. मात्र अनुदानातील कपातीमुळे अनेक लाभार्थ्यांमध्ये चिंता निर्माण झाली असून भविष्यात घरगुती गॅस वापरावर त्याचा काय परिणाम होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
