साईमत, यावल : प्रतिनिधी
महसूल विभागाच्या नियमाची पायमल्ली व दिशाभूल करून जिवंत वृक्षाची तोड करून वन विभागाचे समन्वयामुळे जळाऊ लाकडाची बेकायदा वाहतूक करून व इतर आवश्‍यक वस्तूचे उद्योग धंद्यासाठी सातपुडा वन विभागात बेकायदेशीर सब डीएफओ, फिरस्ती पथक, नाकेदार यांच्या नावाने २ लाख रुपयांचा वार्षिक करार कोणीतरी केला असल्याने शेती शिवारातील बेकायदा वृक्षतोड करून बेकायदा वाहतूक सर्रासपणे सुरू असल्याने लाकूड व्यावसायिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत असल्याची सर्वत्र जोरदार चर्चा सुरू आहे.
शेती शिवारात मोठमोठे जिवंत वृक्षतोड करून अत्याधुनिक मशिनरीने कटाई करून बेकायदा वाहतूक वन विभागाच्या नाक्यावरून सर्रासपणे सुरू आहे. जिवंत वृक्षतोडचे नियम काय आहेत? जिवंत वृक्षतोड संबंधितांना करता येते का? शेती शिवारात असलेल्या वृक्षांची नोंद सातबारा उताऱ्यावर आहे किंवा नाही? असल्यास किंवा नसल्यास सातबारा उताऱ्यावर नोंदी केल्या जातात का? आणि वृक्षतोड परवानगीचा अर्ज संबंधित तलाठी यांच्याकडे गेल्यानंतर पंचनामा झाल्यानंतर वनविभागाकडे वृक्षतोड प्रकरण करण्यात येते का? आणि वृक्षतोड झाल्यावर पंचनामा पास वाहतूक आदी प्रक्रिये दरम्यान वृक्षतोड, लाकूड तोड व्यवसायिकाची फिराफिर आणि पिळवणूक होऊ नये, म्हणून तसेच बेकायदा वृक्षतोड करून कटाई झालेल्या लाकडांची बेकायदा वाहतूक करण्यासाठी बिनापासने बेकायदा नाक्यावरून माल पास होण्यासाठी वन विभागातील जिल्हास्तरीय आणि फिरस्ती पथकाचे आणि कार्यक्षेत्रातील काही संबंधित अनुक्रमे यांच्या नावावर कोणीतरी वार्षिक अंदाजे २ लाख रुपये घेऊन वृक्षतोड करण्याचे तोंडी परवाने देत असल्याने अनेक वृक्षतोड व्यावसायिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. याकडे महसूल विभागाने आपले लक्ष केंद्रित करून कडक कारवाई करावी, अशी सुद्धा मागणी पर्यावरणप्रेमी काही सदस्यांसह नागरिकांमधून होत आहे.
महाराष्ट्र नागरी क्षेत्र झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम १९७५ चे कलम २१ मधील तरतुदीनुसार वृक्ष प्राधिकरणाच्या पूर्वपरवानगी शिवाय कोणतेही झाड, वृक्ष तोडता येत नाही आणि तोडल्यास कायदेशीर गुन्हा ठरतो. अनधिकृत वृक्षतोड करणाऱ्यांवर १ ते ५ हजार रुपयापर्यंत दंडात्मक कारवाई केली जाऊ शकते. तसेच १ आठवडा ते १ वर्षापर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते, असे आणि इतर काही वन विभागाचे आणि महसूलचे नियम असताना यावल तालुक्यात सर्रासपणे जिवंत वृक्ष व जळाऊ वृक्षतोड बिनबोभाट आणि सर्रास दिवसरात्र सुरू आहे. मात्र, कारवाई कोणाविरुद्ध होत नसल्याने आणि आतापर्यंत किती लोकांना पासेस दिल्या गेल्या याची चौकशी झाल्यास वन विभागासह महसूल विभागात मोठी खळबळ माहिती शासन व जनतेसमोर आल्याशिवाय राहणार नाही, असे सर्व स्तरातून चर्चिले जात आहे.
