पुणे:
नीट (NEET), ‘सीयुईटी’ (CUET) आणि ‘सीबीएसई’ (CBSE) परीक्षांमधील पेपरफुटीमुळे देशातील सुमारे एक कोटी विद्यार्थ्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. या निष्पाप विद्यार्थ्यांना न्याय देण्याऐवजी सत्ताधारी मात्र खुर्चीला चिकटून बसले आहेत, असा घणाघाती आरोप ‘कॉकरोच जनता पक्षा’चे (CJP) संस्थापक अभिजित दीपके यांनी केला आहे. “पंतप्रधानांना एक कोटी विद्यार्थ्यांचे भविष्य महत्त्वाचे आहे की काम न करणारा एक मंत्री?” असा सवाल करत, शनिवारपर्यंत शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा न झाल्यास दिल्लीत देशव्यापी आंदोलन छेडण्याचा आणि थेट पंतप्रधानांचा राजीनामा घेण्याचा इशारा दीपके यांनी दिला आहे.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या आवारात ‘सीजेपी’ (CJP) च्या वतीने गुरुवारी एका भव्य आंदोलनाची हाक देण्यात आली होती. या आंदोलनात प्रसिद्ध पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सोनम वांगचुक, सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. विश्वंभर चौधरी, ॲड. असिम सरोदे, राहुल डंबाळे यांच्यासह राज्यभरातून आलेले विद्यार्थी आणि पालक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
आंदोलनाला संबोधित करताना अभिजित दीपके यांनी सरकारच्या धोरणांवर कडाडून टीका केली. ते म्हणाले, “गेल्या बारा वर्षांपासून भारतात केवळ ‘हिंदू-मुस्लिम’ या विषयावर राजकारण केले जात आहे. धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या आडून नागरिकांना रोजगार, महागाई आणि शिक्षण यांसारखे मूलभूत प्रश्नच पडू नयेत, अशी सत्ताधाऱ्यांची चाल आहे. आज संपूर्ण जग हे ‘एआय’ (AI), क्वांटम कॉम्प्युटिंग आणि सेमीकंडक्टरच्या दिशेने झेपावत असताना, भारतात मात्र लोकांना धार्मिक वादात अडकवले जात आहे. देशाची संपूर्ण व्यवस्था सडली असून, ती नीट करण्यासाठी आता सर्वसामान्य ‘कॉकरोच’ एकत्र आले आहेत.”
पहाटेच्या शपथविधीवरून मुख्यमंत्र्यांना टोला
आंदोलक समाजात अराजक पसरवत असल्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्याचा दीपके यांनी खरपूस समाचार घेतला. “हक्कासाठी लढणे आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव घेणे म्हणजे अराजक पसरवणे आहे का?” असा सवाल त्यांनी केला. तसेच, “आम्हाला राज्यघटना शिकवणाऱ्यांनी आधी हे सांगावे की, चोरून पहाटेचा शपथविधी पार पाडणे कोणत्या राज्यघटनेत लिहिले आहे?” असा थेट टोला त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना लगावला.
पंतप्रधानांनी ‘मन की बात’मध्ये माध्यमस्वातंत्र्यावर बोलावे: सोनम वांगचुक
या वेळी उपस्थित पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी आंदोलनाची भूमिका स्पष्ट केली. “पंतप्रधानांनी त्यांच्या ‘मन की बात’मध्ये देशातील माध्यम स्वातंत्र्यावर भाष्य केले पाहिजे. आमचे हे आंदोलन कोणत्याही विशिष्ट सरकारविरोधात नसून, जनतेच्या प्रश्नांना उत्तर देणारे उत्तरदायी सरकार आपल्याला हवे आहे. सत्य आणि अहिंसा हाच आमच्या या लढ्याचा मुख्य मार्ग असेल,” अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
विद्यार्थ्यांचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी आंदोलकांनी सरकारसमोर खालील प्रमुख मागण्या ठेवल्या आहेत:
आर्थिक भरपाई: पेपरफुटीमुळे नुकसान झालेल्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला ₹१०,००० ची आर्थिक मदत दिली जावी.
विशेष रेल्वे गाड्या: परीक्षा व भरती प्रक्रियेदरम्यान विद्यार्थ्यांच्या प्रवासासाठी विशेष गाड्यांची व्यवस्था करावी.
७२ तासांचा नियम: पेपरफुटीची घटना घडल्यास पुढील ७२ तासांच्या आत पर्यायी परीक्षेची तारीख जाहीर केली जावी.
स्वतंत्र ऑडिट: उत्तरपत्रिकांची प्रत्यक्ष तपासणी आणि टेंडर घेणाऱ्या परीक्षा यंत्रणेचे त्रयस्थ (Independent) ऑडिट करण्यात यावे.
शनिवारपर्यंत केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा न दिल्यास हा लढा दिल्लीच्या रस्त्यांवर तीव्र केला जाईल, असा स्पष्ट इशारा या वेळी आंदोलकांनी दिला आहे.
