साईमत, चाळीसगाव : प्रतिनिधी
राज्यात १ एप्रिलपासून नवीन वीज दरवाढ लागू करण्यासाठी महावितरण कंपनीला शासनाने परवानगी दिल्याने सर्व सामान्य जनतेला वीज दरवाढ परवडणारी नसल्याने राज्य सरकारने महावितरण कंपनीने केलेली दरवाढ तात्काळ मागे घेण्याचे आदेश करावेत, यासाठी चाळीसगावचे कार्यकारी अभियंता यांना रयत सेनेच्यावतीने दिलेल्या निवेदनाद्वारे केली आहे. मागणीची दखल घेतली नाही तर कार्यकारी अभियंता कार्यालयासमोर वीज ग्राहकांसह रयत सेना तीव्र आंदोलन छेडणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
राज्यात १ एप्रिलपासून नवीन वीज दरवाढ लागू झाल्यास महावितरण कंपनीमार्फत वीज ग्राहकांना स्थिर आकार वाढविण्यात येणार आहे. त्यातच इंधन अधिभार जोडल्यावर १० टक्के दरवाढ होणार आहे. घरगुती संवर्गातील सिंगल फेजसाठी पूर्वी ११६ रुपये लागायचे आता एक एप्रिल २०२४ पासून १२८ रुपये लागणार आहेत. वीज नियामक आयोगाच्या आदेशानुसार दरवाढ लागू केल्यास सर्वसामान्यांना ही दरवाढ परवडणारी नाही म्हणून शासनाने महावितरण कंपनीने केलेली वीज दरवाढ त्वरित मागे घेण्यास आदेश करून वीज ग्राहकांना दिलासा द्यावा, ९ वर्षापासून दिल्लीमध्ये केजरीवाल सरकारकडून २०० युनिट प्रति महिना सर्व कुटुंबांना मोफत वीज दिली जाते. गेल्या २ वर्षापासून पंजाबमध्ये भगवंत मान सरकारकडून ३०० युनिट पंजाबमधील प्रत्येक कुटुंबाला मोफत वीज दिली जाते. तरीही तेथील वीज कंपनी व राज्याचे बजेट फायद्यात आहे.
महाराष्ट्रामध्ये वीज कंपनीकडून सर्वात महाग वीज महाराष्ट्रातील जनतेला दिली जाते. आता त्यामध्ये १ एप्रिलपासून १० टक्के दरवाढ केली जात आहे. मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री फडणवीस, पवार सरकार नक्की जनतेसाठी काम करीत आहे की, महावितरण कंपनीचे भले करण्यासाठी काम करत आहेत? असा प्रश्न जनतेमध्ये उपस्थित होत आहे. जनतेमधून निवडून यायचे आणि जनतेलाच वेठीस धरून आर्थिक भुर्दंड लादायचा हे अन्यायकारक आहे. सरकार सर्व सामान्याचे नसून व्यापारीधार्जिणे असल्यामुळे जनता सर्व बाजूने त्रस्त झाली आहे. त्यात केलेली वीज दरवाढ परवडणारी नसल्याने राज्य सरकारने दरवाढ मागे द्यावी, अन्यथा वीज ग्राहक व रयत सेना चाळीसगाव महावितरण कंपनी कार्यालयासमोर येत्या ८ दिवसात तीव्र आंदोलन छेडेल, यास सर्वस्वी महावितरण कंपनी व चाळीसगाव कार्यकारी अभियंता जबाबदार राहणार असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
निवेदनाच्या प्रती ऊर्जा मंत्री महाराष्ट्र राज्य, पालकमंत्री जळगाव, आमदार चाळीसगाव यांना पाठविण्यात आल्या आहेत. निवेदनावर प्रदेश सहसंघटक ज्ञानेश्वर कोल्हे, जिल्हा उपाध्यक्ष अनिल कोल्हे, स्वप्निल गायकवाड, तालुका उपाध्यक्ष भरत नवले, शहराध्यक्ष छोटू अहिरे, शहर कार्याध्यक्ष प्रदीप मराठे, शहर सहसंघटक दीपक देशमुख, शहर उपाध्यक्ष सतीश पवार, मार्गदर्शक राजेंद्र पाटील, शहर संघटक शिवाजी गवळी, उमेश पवार, प्रा.चंद्रकांत ठाकरे, शेतकरी दिलीप पाटील यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
