साईमत, यावल : प्रतिनिधी
‘यावल नगरपालिका ठेकेदारीत मजुरांच्या टाळूवरील लोणी खाणारी यंत्रणा कार्यरत… मुख्याधिकाऱ्यांसह सहाय्यक आयुक्तांना द्यावी लागते टक्केवारी..?’ असे वृत्त दैनिक ‘साईमत’मध्ये १७ फेब्रुवारी २०२४ रोजी ठळक मथळ्याखाली प्रकाशित करण्यात आले. त्यानंतर ठेकेदारांमार्फत कामावरील असलेल्या मजुरांनी प्रसिद्धी माध्यमास माहिती दिल्याचा संशय घेत यावल नगरपरिषदेचे अधिकारी, कर्मचारी आणि ठेकेदाराने संबंधित काही मजुरांना कामावरून बंद करून टाकण्याची धमकी देत ‘तुम्हाला उपाशी मारू’ यापुढे प्रसिद्धी माध्यमांना माहिती देऊ नका आणि माहिती कोणी दिली ‘त्याचा तपास करून सांगा’ असे दबावतंत्र वापरले जात आहे. त्यामुळे आता याप्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतः लक्ष केंद्रित करून कार्यवाही करावी, अशी सर्व स्तरातून मागणी होत आहे.
यावल नगरपालिकेत विविध ठिकाणी विविध कामे मजुरांमार्फत करण्यासाठी यावल नगरपरिषदेने रितसर टेंडर काढून मजूर पुरविण्यासाठी ठेका दिला होता. परंतु ठेकेदारीत मजुरांना शासन नियमानुसार त्याच्या कामाचा मोबदला म्हणून ठेकेदार काही मजुरांना कमी मजुरी, वेतन कमी देऊन तसेच काही मजुरांकडून वाजवीपेक्षा जास्त प्रमाणात म्हणजे तीन शिफ्टचे काम सतत २४ तासाच्या शिफ्टमध्ये मजुरांकडून करून घेत असल्याची माहिती प्रसिद्धी माध्यमांना कोणी दिली? असा काही मजुरावर संशय घेऊन त्यांना कामावरून काढून टाकण्याचे धमकावले जात असल्याचे संपूर्ण यावल शहरात चर्चिले जात आहे.
याप्रकरणी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नगरपरिषद विभाग सहाय्यक आयुक्त, यावल नगरपरिषद मुख्याधिकारी, संबंधित विभाग प्रमुख आणि ठेकेदाराचे संगनमत असल्याने कार्यवाही होत नसल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतः किंवा एक समिती नियुक्त करून संबंधित सर्व मजुरांची जात जबाब घेऊन त्यांना आतापर्यंत बँकेमार्फत वेतन दिले आहे का? त्यांचा पीएफ काढलेला आहे किंवा नाही? त्यांना किती रोज दिला जातो? प्रत्यक्षात व्हाऊचरवर स्वाक्षऱ्या कशा कोणत्या प्रकारे घेतल्या जातात. त्याची संपूर्ण चौकशी करून कारवाई करावी, असे इतर काही ठेकेदारी वर्तुळात चर्चिले जात आहे.
