साईमत मुंबई प्रतिनिधी
महाराष्ट्रात कृषी विभागातील महत्वपूर्ण बदलाच्या निर्णयाने हितचिंतक आणि राजकीय वर्तुळांमध्ये धक्कादायक चर्चा सुरू झाली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी कृषिमंत्र्यांचे अधिकार कमी करून, विशेषत: कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांवरील अधिकार स्वतःकडे घेतल्याची माहिती गुरुवारी शासनाने अधिकृतपणे जाहीर केली. यामुळे कृषिक्षेत्रातील धोरणात्मक आणि प्रशासकीय कामकाजात मोठ्या प्रमाणावर बदल होण्याची शक्यता वाढली आहे.
माजी कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या बदल्यांविषयी निर्णय घेताना मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःहून हा अधिकार मंजूर केला असून, या प्रक्रियेत कृषिक्षेत्रातील निर्णयक्षमता आणि जबाबदारी अधिक प्रभावीपणे हाताळण्याचा मानस असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामुळे कृषी विभागातील बदल्यांचे अधिकार आता कृषिमंत्र्यांकडे न राहता थेट मुख्यमंत्र्यांच्या देखरेखीखाली येणार आहेत. या निर्णयामागील कारणे आणि उद्दिष्टे अशी आहेत की –
- कृषी प्रशासनातील निर्णयांना वेग आणि शिस्त आणणे.
- वादग्रस्त किंवा विवाद निर्माण करणाऱ्या बदल्यांच्या प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवणे.
- धोरणांच्या अंमलबजावणीत उत्तरदायित्व वाढवणे.
या सर्वांमुळे कृषिमंत्र्यांच्या प्रशासनातील स्वरूपात महत्त्वाचा बदल झाला असून, त्याकडे काही राजकीय विश्लेषकांनी नेतृत्वावर नियंत्रण वाढवण्याचा टोकाचा प्रयत्न म्हणूनही पाहिले आहे।
ही पावले घेतल्यामुळे कृषी क्षेत्रातील अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांमध्ये असंतोषाची शक्यता निर्माण झाली आहे. कृषिमंत्र्यांच्या अधिकारांवर छाटणी केल्याने त्यांच्या कार्यक्षमता आणि निर्णयप्रक्रियेत अडथळे येऊ शकतात; तसेच, विभागीय कामकाजात गती कमी होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. याला विरोध करणाऱ्या काही राजकीय नेत्यांनी याला ‘अधिकाराचा केंद्रीकरण’ म्हणत टोकाचा ठरवला आहे.
तथापि, मुख्यमंत्र्यांच्या वतीने सांगितले गेले आहे की, हा निर्णय शेती क्षेत्रासाठी गतीशील आणि परिणामकारक धोरणे राबवण्यासाठी आवश्यक आहे. एक वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, “मुख्यमंत्र्यांनी या अधिकारांचा उपयोग कृषी विभागाच्या सुधारणांसाठी अधिक समन्वय साधण्यासाठी केला आहे, ज्यामुळे शेती विकासाला प्रोत्साहन मिळेल”।
महाराष्ट्रात शेती हा एक महत्त्वाचा भाग असून अनेक कृषी योजनांचे अंमल, बदल्यांचे व्यवस्थापन आणि धोरणात्मक निर्णय यांवर कृषिमंत्र्यांचे प्रभाव असतो. परंतु, नेमणुकी व बदलीच्या अधिकारांचे केंद्रीकरण हे सरकारच्या व्यवस्थापनाच्या पद्धतीमध्ये बदल दर्शवते. शरद पवारांसारख्या अनुभवी नेत्यांनीही म्हटले आहे की, शेती विभागातील राजकीय नेतृत्व आणि प्रशासनातील बदल यांचा शेती क्षेत्रावर खोल परिणाम होतो.
अशा परिस्थितीत या निर्णयाला कृषी क्षेत्रातील हितसंबंधांची दखल घेणे आवश्यक आहे; सर्व संबंधितांना सामावून पुढील वाटचाल करणे आवश्यक आहे.
