साईमत, जालना : प्रतिनिधी
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी उपोषणास बसलेल्या मनोज जरांगे यांची गुरूवारी पुन्हा एकदा अर्जुन खोतकर यांनी सरकारच्या वतीने भेट घेतली. सोबतच सरकारने काढलेल्या जीआरची प्रत देखील जरांगेंना देऊन उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली. मात्र जोपर्यंत सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही, तोपर्यंत आपण उपोषण मागे घेणार नसल्याचे जरांगे यांनी सांगितले. त्यामुळे सरकारने काढलेल्या जीआरमध्ये बदल करून पुन्हा नवीन जीआर काढा, मी उपोषण मागे घेतो असे जरांगे म्हणाले. त्यामुळे उपोषण मागे घेण्याची विनंती करण्यासाठी आलेल्या खोतकरांना पुन्हा एकदा खाली हात परतावे लागले.
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर तोडगा काढण्यासाठी बुधवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत एक निर्णय घेतला. ज्यांच्याकडे कुणबी असल्याची निजामकालीन नोंद असेल त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येईल,असा निर्णय घेण्यात आला. दरम्यान, या निर्णयाचा जीआर घेऊन आज खोतकर पुन्हा एकदा अंतरवाली सराटी गावात पोहचले. मात्र, सरकारचा जीआर वाचल्यावर यात सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येणार नसल्याचा उल्लेख असल्याने हा निर्णय मान्य नाही. जीआरमधील वंशवंज नोंदी हा शब्द काढून सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येईल, असा उल्लेख करून सुधारीत परिपत्रक घेऊन या, असे जरांगे- पाटील म्हणाले. त्यामुळे खोतकर पुन्हा उपोषण सोडवण्यात अपयशी ठरले.
आंदोलकांचे शिष्टमंडळ मुंबईत जाणार
दरम्यान, जरांगे यांनी सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केली आहे. यावर नक्की तोडगा काढू. मनोज जरांगे यांनी यावर चर्चा करण्यासाठी एक शिष्टमंडळ मुंबईला पाठवाव्ो किंवा त्यांनी स्वतः याव्ो. त्या बैठकीत काहीतरी मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे खोतकर म्हणाले. तर खोतकर यांची सूचना मान्य करून एक शिष्टमंडळ मुंबईला पाठवणार असल्याचे जरांगे म्हणाले. त्यामुळे आता पुढचा निर्णय मुंबईतचं होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
सरसकट मराठ्यांना कुणबी सर्टिफिकेट द्या
मनोज जरांगे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, मराठा समाजातल्या ज्या लोकांकडे कुणबी असल्याची नोंद आहे, त्यांना आजपासून कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. मात्र, सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची आमची मागणी आहे. तसे सरसकट प्रमाणपत्र देण्यासाठी एक महिन्याची व्ोळ सरकारने मागितली आहे. आमच्याकडे कुणाकडेच कुणबी असल्याची नोंदी नाहीत. त्यामुळे कालच्या निर्णयाचा काहीच फायदा होणार नाही. त्यात सरकारने सुधारणा केली पाहिजे.
कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास ओबीसींचा विरोध
चंद्रपूर : मराठा समाजाला ओबीसी समाजातून कुणबी प्रमाणपत्र द्वारे आरक्षण देण्याचा डाव सुरू आहे, त्याला हाणून पाडण्यासाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ तर्फे चंद्रपूर शहरात ओबीसी महापंचायतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. मराठा समाजाला जर कुणबी प्रमाणपत्र दिल्यास सर्व ओबीसी जाती संघटनेवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे, याकरिता मराठा समाजास आरक्षणाला ओबीसी समाजाचा विरोध नाही, पण ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लागता त्यांना सरकारने आरक्षण बहाल कराव्ो अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाची आहे. मात्र सरकार त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी हालचाल करीत आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का पोहचू शकतो, यावर आता ओबीसी समाजाने जागृत व्हाव्ो यासाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघातर्फे चंद्रपूर शहरात शुक्रवार ८ सप्टेंबरला ओबीसी महापंचायतीचे आयोजन केले आहे.
शासन निर्णय काय म्हटले आहे?
मराठा समाजातील ज्या व्यक्तींनी मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीच्या जात प्रमाणपत्राची मागणी केली असेल अशा व्यक्तींनी सादर केलेल्या निजामकालीन महसूली अभिलेखात, शैक्षणिक अभिलेखात तसेच अन्य अनुषंगिक समर्थनीय अभिलेखात जर त्यांच्या वंशावळीचा उल्लेख ‘कुणबी’ असा असेल, तर अशा व्यक्तींनी सादर केलेल्या पुराव्यांची काटेकोर तपासणी करुन त्यांना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र प्रदान करण्यास शासनाकडून मान्यता देण्यात आली आहे.
