साईमत / जळगाव
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पाच महत्त्वाचे निर्णय घेतले गेले आहेत. या निर्णयांमुळे माहिती तंत्रज्ञान, नियोजन, ऊर्जा व आपत्ती व्यवस्थापन क्षेत्रांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल घडवून येणार आहेत.
नियोजन व माहिती तंत्रज्ञान:
महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अॅप्लिकेशन सेंटर आता कंपनी अधिनियम, 2013 अंतर्गत कलम 8 अंतर्गत कंपनी म्हणून स्थापन होणार आहे. या निर्णयामुळे रस्ते माहिती प्रणाली, नगररचना, जलयुक्त शिवार – पाणलोट विकास, डोंगरी विकास योजना, ई-पंचनामा, महा अग्री टेक, कांदळवन अभ्यास, भूजल व्यवस्थापन आणि खाणींचा अभ्यास या सर्व क्षेत्रांना गती मिळणार आहे.
यासोबतच महाराष्ट्र जिओटेक्नॉलॉजी अॅप्लिकेशन सेंटर (महाजिओटेक) कंपनी स्थापन होणार आहे. भू-स्थानिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रशासनात गतिमानता आणणे हा या निर्णयाचा प्रमुख उद्देश आहे. तसेच, आधुनिक तंत्रज्ञान, संशोधन, भूस्थानिक नवोप्रक्रम व उद्योजकता विभागाच्या माध्यमातून विद्यार्थी, व्यावसायिक आणि संशोधकांसाठी शैक्षणिक कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहेत.
ऊर्जा विभाग:
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी – महावितरणची आर्थिक पुनर्रचना करण्यात येणार आहे. शासन हमी असलेल्या कर्जासाठी (३२,६७९ कोटी रुपये) भांडवली बाजारातून सरकारी रोखे येणार आहेत. तसेच कृषी वितरण व्यवसायाचे विभाजन (Agri Demerger) करण्यात येणार असून, महावितरण कंपनी भांडवली बाजारात सूचीबद्ध होईल.
आपत्ती व्यवस्थापन:
राज्यात प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम राबविण्यास मंजुरी मिळाली आहे. यात खाजगी भांडवलाच्या मदतीने वित्तपुरवठा उभारला जाणार असून, जागतिक बँकेकडून १६५ कोटींचा निधी उपलब्ध होणार आहे. आपत्तीग्रस्त नागरिकांना गृह कर्जात, तर सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजकांना कर्ज व विमा सुरक्षा उपलब्ध होईल. याशिवाय, कोल्हापूर, सांगली, इचलकरंजीसह कृष्णा खोऱ्यातील पूराचा धोका कमी करण्यासाठी प्रतिबंधक आराखडे तयार केले जातील.
या निर्णयांमुळे राज्यात भू-स्थानिक तंत्रज्ञानाचा वापर, ऊर्जा क्षेत्रातील आर्थिक स्थिरता आणि आपत्ती व्यवस्थापनातील गती यांना चालना मिळणार आहे.
