नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला आज मोठा दिलासा मिळाला आहे. सुप्रिम कोर्टामध्ये आज झालेल्या सुनावणीमध्ये शिवसेनेने व्हीप बजावलेल्या १६ बंडखोर आमदारांवर सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत कुठलीही कारवाई करू नये, असे आदेश विधानसभा अध्यक्षांना दिले आहेत. तसेच, तात्काळ सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे शिंदे गटाला मोठा दिलासा मिळाला असून महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची स्थिती जैसे थे राहणार आहे.
शिवसेनेमध्ये बंडखोरी करणाऱ्या 16 आमदारांविरोधात शिवसेनेनं (Shivsena) याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. शिवसेनेच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय पीठापुढे सुनावणीची तारीख निश्चित करण्यासाठी विनंती केली होती. त्यांनी सर न्यायाधीशांसमोर महाराष्ट्राच्या प्रकरणाचा उल्लेख केला. शिवसेनेच्या गटाच्या आमदारांना उद्या विधानसभा अध्यक्षासमोर उत्तर द्यायचे आहे, अशा स्थितीत या प्रकरणाची आज सुनावणी व्हायला हवी अशी मागणी सिब्बल यांनी केली होती. मात्र न्यायालयाने त्यांची मागणी मान्य केली नाही.
मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने आज सुनावणी घेण्यास नकार दिला. सुनावणीमध्ये १६ बंडखोर आमदारांवर सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत कुठलीही कारवाई करू नये, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना दिले आहेत. तसेच या प्रकरणाची सुनावणी करण्यासाठी घटनापीठाची नियुक्ती करण्यात येणार असून, त्यासाठी काही वेळ लागेल, असेही स्पष्ट केले.
