मुंबई:
स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या विधान परिषद निवडणुकीत महायुतीने राज्यभरात आपले वर्चस्व राखले असले तरी, नाशिकमधील धक्कादायक निकालाने राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडवून दिली आहे. नाशिकमध्ये शिवसेनेचे अधिकृत उमेदवार नरेंद्र दराडे यांचा पराभव झाला असून, भाजपचे बंडखोर अपक्ष उमेदवार गोकुळ गिते यांनी दणदणीत विजय मिळवला आहे. या पराभवामुळे महायुतीच्या गोटात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले असून, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या निकालाची गंभीर दखल घेतली आहे. त्यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची संबंधित नेत्यांकडून सविस्तर माहिती आणि अहवाल मागविल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे
प्रतिष्ठेची जागा हुकली! सर्व राजकीय अंदाज फोल
नाशिकची ही जागा महायुतीत शिवसेनेच्या वाट्याला आली होती. त्यामुळे शिवसेनेने या निवडणुकीत आपली संपूर्ण प्रतिष्ठा पणाला लावली होती आणि नरेंद्र दराडे यांच्या विजयासाठी जोरदार प्रयत्न केले होते. मात्र, निकाल जाहीर झाला तेव्हा अपक्ष उमेदवार गोकुळ गिते यांनी बाजी मारत सर्व राजकीय अंदाज फोल ठरवले. या पराभवानंतर आता महायुतीमधील मतांचे विभाजन आणि स्थानिक पातळीवरील राजकीय समीकरणांबाबत मोठे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. नाशिकमध्ये भाजपचे संख्याबळ मोठे असताना मतदानाची दिशा अशी का बदलली, यावर आता जोरदार चर्चा रंगली आहे.
निवडणुकीपूर्वी गोकुळ गिते आणि गणेश गिते या गिते बंधूंनी बंडखोरी करत उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. त्यानंतर त्यांची समजूत काढण्यासाठी महायुतीतील वरिष्ठ नेत्यांनी शर्थीचे प्रयत्न केले होते. महायुतीचे मंत्री उदय सामंत आणि भाजप नेते गिरीश महाजन यांनीही गिते बंधूंशी चर्चा करून बंडखोरी मागे घेण्याची विनंती केली होती, मात्र गोकुळ गिते यांनी निवडणुकीच्या रिंगणातून माघार घेण्यास स्पष्ट नकार दिला आणि अखेर त्यांनी विजय मिळवून दाखवला.
मुख्यमंत्र्यांनी मागवला पराभवाचा ‘पोस्टामॉर्टम’ अहवाल
या धक्कादायक पराभवानंतर आता नाशिकमधील मतदानाचे गणित, महायुतीमधील अंतर्गत समन्वय आणि स्थानिक नेतृत्वाची भूमिका यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. सूत्रांनुसार, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नाशिकमधील पक्षाचे पदाधिकारी तसेच मंत्री उदय सामंत यांच्याकडून पराभवाची नेमकी कारणे जाणून घेण्यासाठी सविस्तर अहवाल मागवला आहे.
राज्यातील इतर बहुतांश जागांवर महायुतीने विजय मिळवला असला, तरी नाशिकचा हा निकाल राजकीयदृष्ट्या सर्वाधिक चर्चेचा विषय ठरला आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या निकालाचे महायुतीवर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता राजकीय जाणकारांकडून व्यक्त केली जात आहे.
