साईमत न्यूज नेटवर्क –
नवी दिल्ली : कर्जवसुली प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि कर्जदारांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) प्रस्तावित केलेल्या नव्या नियमांच्या अंमलबजावणीला मुदतवाढ दिली आहे. हे नियम आता जानेवारी २०२७ पासून लागू केले जाणार आहेत. या निर्णयामुळे बँका, वित्तीय संस्था आणि इतर कर्जदात्यांना आवश्यक तांत्रिक व प्रशासकीय व्यवस्था पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मिळणार आहे.
आरबीआयने तज्ज्ञ, बँका आणि संबंधित घटकांकडून प्राप्त झालेल्या सूचना व अभिप्रायांचा विचार करून हा निर्णय घेतला आहे. नव्या नियमांमुळे कर्जवसुलीची पद्धत अधिक शिस्तबद्ध, पारदर्शक आणि जबाबदार होण्याची अपेक्षा आहे.
कर्जदारांच्या अधिकारांना मिळणार अधिक संरक्षण
नवीन नियमावलीचा मुख्य उद्देश कर्जवसुली करताना ग्राहकांच्या अधिकारांचे संरक्षण करणे हा आहे. कर्जदारांशी संपर्क साधताना बँका आणि कर्जवसुली एजंटांनी ठरावीक नियमांचे पालन करणे बंधनकारक राहणार आहे.
कर्जवसुलीसाठी होणारे दूरध्वनी संभाषण तसेच इतर अधिकृत संवाद यांची नोंद ठेवण्याची व्यवस्था करावी लागणार आहे. त्यामुळे भविष्यात कर्जदार आणि कर्जदाता यांच्यात वाद निर्माण झाल्यास संबंधित संवादाची पडताळणी करणे शक्य होणार आहे.
कर्जवसुली एजंटांवर वाढणार जबाबदारी
नव्या नियमांनुसार कर्जवसुलीसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या एजंटांची माहिती संबंधित कर्जदाराला आधीच द्यावी लागणार आहे. तसेच एजंटांकडून करण्यात येणाऱ्या प्रत्येक अधिकृत संपर्काची नोंद ठेवावी लागणार आहे.
बँकांना आपल्या कर्जवसुली एजंटांना योग्य प्रशिक्षण देणे आणि त्यांच्याकडून व्यावसायिक आचारसंहितेचे पालन करून घेणे आवश्यक राहणार आहे. एजंटांकडून होणाऱ्या कोणत्याही गैरवर्तनाची जबाबदारी संबंधित बँक किंवा वित्तीय संस्थेवर राहणार आहे.
धमकी, दबाव आणि गैरवर्तनाला बसणार आळा
कर्जाची वसुली करताना कोणत्याही ग्राहकाला धमकावणे, मानसिक त्रास देणे किंवा अनुचित पद्धतीने दबाव आणणे यावर कठोर निर्बंध असणार आहेत. कर्जदारांशी सन्मानपूर्वक आणि नियमांच्या चौकटीत राहून संवाद साधण्याचे निर्देश देण्यात येणार आहेत.
कर्जवसुलीच्या नावाखाली ग्राहकांचा छळ झाल्यास संबंधित संस्थांना जबाबदार धरले जाऊ शकते. त्यामुळे बँकांना त्यांच्या एजंटांच्या कामकाजावर अधिक प्रभावी नियंत्रण ठेवावे लागणार आहे.
ग्राहकांच्या माहितीच्या सुरक्षेवर भर
नव्या नियमांमध्ये ग्राहकांच्या वैयक्तिक माहितीच्या सुरक्षेलाही विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. कर्जवसुली एजन्सींना ग्राहकांची केवळ आवश्यक तेवढीच माहिती उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
ग्राहकांच्या माहितीचा गैरवापर होऊ नये यासाठी बँकांना मजबूत सुरक्षा व्यवस्था आणि देखरेख प्रणाली तयार करावी लागणार आहे.
बँकांना तयारीसाठी मिळाला वेळ
नियमांची अंमलबजावणी पुढे ढकलल्यामुळे बँका आणि वित्तीय संस्थांना कॉल रेकॉर्डिंग व्यवस्था, तांत्रिक प्रणाली, कर्मचारी प्रशिक्षण आणि एजंट व्यवस्थापन यासाठी अधिक वेळ मिळणार आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, नवीन नियम लागू झाल्यानंतर कर्जवसुली प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होईल. तसेच ग्राहकांच्या तक्रारी आणि गैरप्रकारांवर नियंत्रण मिळवण्यास मदत होणार असून बँका आणि कर्जदार यांच्यातील विश्वासाचे नाते अधिक मजबूत होण्याची शक्यता आहे.
