नवी दिल्ली |
केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर आता देशभरात पेपरफुटी आणि शैक्षणिक गैरकारभाराविरोधात आंदोलनांची धार तीव्र झाली आहे. केंद्रीय पातळीवरील या मोठ्या घडामोडीनंतर आता पंजाब, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा या तीन राज्यांतील शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी जोर धरू लागली असून, तिथले राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे.
पंजाब: हाय-टेक गोंधळ आणि पेपरफुटीवरून हरजोत बैस लक्ष्य
पंजाबमध्ये दोन मोठ्या सरकारी भरती प्रक्रियांमध्ये झालेल्या कथित गैरव्यवहारामुळे भगवंत मान सरकार अडचणीत आले आहे. काँग्रेस, भाजप आणि शिरोमणी अकाली दलाने या मुद्द्यावरून सरकारला घेरले असून, राज्याचे शिक्षणमंत्री हरजोत सिंग बैस यांच्या तत्काळ राजीनाम्याची मागणी केली आहे.
आंध्र प्रदेश: शिक्षक भरतीतील अनियमिततेवरून नारा लोकेश यांच्यावर निशाणा
आंध्र प्रदेशात ‘मेगा DSC-२०२५’ शिक्षक भरतीवरून मोठा राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. विरोधी पक्ष वायएसआर काँग्रेसने भरती प्रक्रियेतील अनियमिततेचे आरोप करत शिक्षणमंत्री नारा लोकेश यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी व्हावी, अशी मागणी करत माजी शिक्षणमंत्री आदिमुलापु सुरेश यांनी सुमारे ३.५ लाख तरुणांचे भवितव्य टांगणीला लागल्याचा आरोप केला आहे.
तेलंगणा: १२ हजार कोटींच्या थकबाकीवरून मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी
तेलंगणात शिक्षण खाते स्वतः मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्याकडे आहे. भाजप प्रदेशाध्यक्ष एन. रामचंदर राव यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांवर निशाणा साधत आरोप केला आहे की, सरकार ट्युशन फी री-एंबर्समेंट योजनेअंतर्गत अडकलेले १२ हजार कोटी रुपये विद्यार्थ्यांना देऊ शकत नसेल, तर मुख्यमंत्र्यांनी शिक्षणमंत्रिपदाचा त्वरित राजीनामा द्यावा.
धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर निर्माण झालेल्या या लाटेमुळे आता या तीनही राज्यांतील सरकारांवर प्रशासकीय आणि राजकीय दबाव प्रचंड वाढला आहे.
