नवी दिल्ली |
नीट पेपर लीक प्रकरणामुळे शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ने (CJP) आता उत्तर प्रदेशात सरकारविरोधात आघाडी उघडली आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने रामपूर येथील मोहम्मद अली जोहर युनिव्हर्सिटीची इमारत पाडण्याचे आदेश दिल्यानंतर CJP ने या निर्णयावर तीव्र आक्षेप नोंदवला असून, हा आदेश तत्काळ मागे घेण्याची मागणी केली आहे.
शिक्षणावर हातोडा चालवणे देशहिताचे नाही: CJP
CJP च्या अधिकृत सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘X’ वरून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, “देशात आधीच दररोज सरासरी २० हून अधिक शाळा बंद पडत असल्याच्या रिपोर्ट्स आहेत. अशा परिस्थितीत एका युनिव्हर्सिटीची इमारत पाडणे म्हणजे थेट शिक्षण व्यवस्थेला पायदळी तुडवण्यासारखे आहे. हा निर्णय देशाच्या भविष्यासाठी अत्यंत घातक ठरेल.” त्यामुळे उत्तर प्रदेश सरकारने या निर्णयाचा पुनर्विकार करून हा आदेश त्वरित मागे घ्यावा, अशी मागणी पक्षाने केली आहे.
रामपूर प्रशासनाकडून ३८ इमारती अवैध घोषित
रामपूर विकास प्राधिकरणाने (RDA) जोहर युनिव्हर्सिटी कॅम्पसमधील ४० पैकी ३८ इमारतींचे बांधकाम बेकायदेशीर ठरवले आहे. रामपूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या अवैध इमारती हटवण्यासाठी संस्थेला १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. मुदतीत बांधकाम न हटवल्यास प्राधिकरणाकडून थेट बुलडोझर कारवाई केली जाईल. या कारवाईला समाजवादी पक्षाकडूनही तीव्र विरोध केला जात आहे.
जंतर-मंतरवरील आंदोलनानंतर CJP चर्चेत
सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या टिप्पणीनंतर अस्तित्वात आलेल्या ‘कॉकरोच जनता पार्टी’चे संस्थापक आणि अध्यक्ष अभिजित दीपके यांनी नुकतेच जंतर-मंतरवर भव्य आंदोलन उभारले होते. सोनम वांगचुक यांचा सहभाग असलेल्या या आंदोलनात नीट पेपर लीकची जबाबदारी निश्चित करणे आणि पीडित विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांना भरपाई देण्याची मागणी करण्यात आली होती. या आंदोलनाच्या दबावानंतर सरकारने मागण्या मान्य करत धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेतला असून भरपाईची प्रक्रियाही सुरू केली आहे. त्यानंतर आता CJP ने आपला मोर्चा उत्तर प्रदेशातील जोहर युनिव्हर्सिटीच्या मुद्द्याकडे वळवला आहे.
