ब्रिटिशकालीन पूल भक्कम, आधुनिक पूल का ढासळतात? बांधकामांच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह
साईमत /जळगाव/ प्रतिनिधी :
जिल्ह्यातील तसेच उत्तर महाराष्ट्रातील नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या रस्ते आणि पुलांच्या दर्जावर आता गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ब्रिटिशकालीन आणि जुन्या शासनकाळातील अनेक पूल आजही भक्कमपणे उभे असताना, अलीकडच्या काळात कोट्यवधी रुपये खर्चून बांधण्यात आलेले पूल, सिमेंट काँक्रिटीकरणाचे रस्ते आणि महामार्ग पहिल्याच मोठ्या पावसात खचत असल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. या प्रकारांसाठी नेमके जबाबदार कोण, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
ब्रिटिश काळात किंवा त्यानंतर पन्नास-साठ वर्षांपूर्वी केंद्र आणि राज्य शासनाने बांधलेले महामार्ग, रेल्वे मार्गावरील पूल यावेळी उपलब्ध असलेल्या मर्यादित तंत्रज्ञानाच्या आधारे उभारण्यात आले होते. त्या काळात आजसारखी अत्याधुनिक यंत्रसामग्री, संगणकीय डिझाईन प्रणाली किंवा विकसित अभियांत्रिकी तंत्रज्ञान उपलब्ध नव्हते. तरीही त्या काळातील अनेक पूल आणि रस्ते आजही मजबूत स्थितीत आहेत. मात्र, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून बांधण्यात येणाऱ्या नव्या प्रकल्पांच्या गुणवत्तेवरच आता प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
जळगाव शहराबाहेरील राष्ट्रीय महामार्गावरील पाळधी ते तरसोद दरम्यान असोदा गावाजवळील वळण रस्त्यावर अवघ्या अकरा महिन्यांपूर्वी उभारण्यात आलेल्या ओव्हरब्रिजचा काही भाग नुकत्याच झालेल्या अतिवृष्टीत ढासळून कोसळला. सुदैवाने या घटनेच्या वेळी पुलाखालून कोणतीही प्रवासी रेल्वे जात नसल्याने मोठी दुर्घटना टळली. मात्र, केवळ पुलाचाच भाग खचला नाही, तर महामार्गाच्या अनेक ठिकाणी भेगा पडून रस्ता देखील खराब झाला आहे.
या घटनेनंतर जिल्ह्यातील मंत्र्यांनी घटनास्थळी भेट देऊन चौकशी करून दोषींवर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन दिले. मात्र, यापूर्वीच्या अनेक घटनांप्रमाणेच या प्रकरणातही केवळ चौकशीपुरतीच कारवाई मर्यादित राहणार नाही ना, अशी शंका नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
घटनास्थळाची पाहणी केली असता रस्ता भरावाचे काम निकृष्ट दर्जाचे झाल्याचे प्राथमिकदृष्ट्या दिसून येत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. महामार्गाचे काम सुरू असताना लोकप्रतिनिधी, संबंधित विभागाचे अधिकारी आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी कामाची कितपत तपासणी केली, यावरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अधिकारी आणि संबंधित कंत्राटदार कंपन्या अनेकदा स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या सूचना व तक्रारींकडे दुर्लक्ष करतात, अशीही चर्चा आहे. मोठ्या प्रकल्पांमध्ये पारदर्शकता आणि गुणवत्तेचा अभाव राहिल्यास त्याचा फटका थेट नागरिकांना सहन करावा लागतो. कामाच्या गुणवत्तेपेक्षा आर्थिक व्यवहारांना प्राधान्य दिले जात असल्यानेच अशा घटना वारंवार घडत असल्याचा आरोपही केला जात आहे.
या प्रकरणात केवळ कंत्राटदार कंपनी किंवा अभियंत्यांना दोषी धरून प्रश्न सुटणार नाही. काम मंजूर करणारे अधिकारी, देखरेख करणारी यंत्रणा आणि संबंधित निर्णय प्रक्रियेतील सर्व घटकांची जबाबदारी निश्चित होणे गरजेचे आहे. अन्यथा प्रत्येक वेळी चौकशीचे आश्वासन दिले जाईल आणि काही दिवसांनी प्रकरण विस्मृतीत जाईल, अशी भीती नागरिक व्यक्त करत आहेत.
विकासाच्या नावाखाली उभारण्यात येणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या प्रकल्पांचा दर्जा टिकवण्यासाठी कठोर नियंत्रण, नियमित तपासणी आणि दोषींवर ठोस कारवाईची गरज आहे. अन्यथा ‘आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या युगातही नवे पूल का खचतात?’ हा प्रश्न कायम अनुत्तरित राहणार आहे.
