’पुढील वर्षभर सोनं खरेदी टाळा’; पंतप्रधानांच्या आवाहनानंतर हालचालींना वेग; २०२३ पासूनचा ‘गोल्ड मेटल लोन’चा सर्व तपशील मागवला
मुंबई:
गेल्या महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘पुढील वर्षभर सोन्याची खरेदी टाळा’ असे आवाहन देशातील जनतेला दोनदा केले होते. या आवाहनानंतर आता केंद्र सरकार सोन्याच्या बाजारावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी मोठ्या निर्णयाच्या तयारीत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने देशातील प्रमुख ‘बुलियन बँकांना’ २०२३ पासून आतापर्यंतच्या ‘गोल्ड मेटल लोन’ (GML) आणि *’गोल्ड लोन’*शी संबंधित सर्व व्यवहारांची माहिती देण्याचे कडक आदेश जारी केले आहेत. या वेगवान हालचालींमुळे सराफा बाजारात आणि बँकिंग क्षेत्रात मोठी खळबळबळ उडाली असून लवकरच केंद्र सरकार सोन्याच्या आयाती संदर्भात मोठा धोरणात्मक निर्णय घेण्याची दाट शक्यता आहे.
काय आहे सरकारचा प्लॅन?
अर्थ मंत्रालयाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फायनान्शियल सर्व्हिसेसने बँकांकडे सोन्याच्या कर्जाचा संपूर्ण डेटा मागितला आहे.
व्यापार तूट (Trade Deficit) कमी करण्यासाठी आणि देशांतर्गत भांडवल वाचवण्यासाठी पीएम मोदींनी सोनं खरेदी न करण्याचे आवाहन केले होते.
आंतरराष्ट्रीय पुरवठादारांकडून किती सोनं भारतात येतंय आणि ते कसं फिरतंय, यावर आता सरकार वॉच ठेवणार आहे.
बुलियन बँका म्हणजे काय? कसा होतो व्यवहार?
स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI), एचडीएफसी (HDFC) आणि आयसीआयसीआय (ICICI) यांसारख्या बँका सर्वसामान्य बँकिंग सेवा देण्यासोबतच सोन्याची आयात देखील करतात आणि त्यावर कर्जही देतात. अशा बँकांना ‘बुलियन बँक’ म्हटले जाते. रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) परवान्याने चालणाऱ्या भारतातील जवळपास डझनभर बँका आंतरराष्ट्रीय बँकांकडून सोनं उधार घेतात आणि ते देशातील ज्वेलर्सना (सराफा व्यावसायिक) उधारीवर पुरवतात.
गोल्ड लोन विरुद्ध गोल्ड मेटल लोन: समजून घ्या फरक
गोल्ड लोन: जेव्हा एखादी सामान्य व्यक्ती किंवा ग्राहक स्वतःचे सोन्याचे दागिने बँकेत तारण ठेवून त्याबदल्यात ‘रोख रक्कम’ किंवा कर्ज घेते, त्याला ‘गोल्ड लोन’ म्हणतात.
गोल्ड मेटल लोन (GML): सराफा व्यापाऱ्यांना (ज्वेलर्स) व्यवसाय करण्यासाठी रोख रकमेऐवजी थेट ‘सोनं’ उधारीवर दिले जाते. व्यापारी या सोन्याचे दागिने बनवून देश-परदेशात विकतात आणि नंतर सोन्याचा चालू दर व त्यावरील व्याज बँकांना परत करतात. देशांतर्गत विक्रीसाठी १८० दिवस तर परदेशी निर्यातीसाठी २७० दिवसांच्या कालावधीसाठी हे कर्ज मिळते. १९९८ मध्ये निर्यातदारांसाठी सुरू झालेली ही सुविधा आता स्थानिक ज्वेलर्सनाही मिळते.
अर्थ मंत्रालयाने बँकांकडून नेमका कोणता डेटा मागवला?
इकॉनॉमिक टाईम्सच्या वृत्तानुसार, अर्थ मंत्रालयाने बुलियन बँकांकडे खालील मुद्द्यांवर सविस्तर अहवाल मागितला आहे:
१. बँकांनी सोन्याच्या बदल्यात नेमके किती ‘गोल्ड मेटल लोन’ दिले आहे?
२. बँकांचे आंतरराष्ट्रीय सोने पुरवठादार (International Suppliers) कोण आहेत?
३. बँकांमध्ये सध्या ग्राहकांचे किती सोने तारण (Collateral) म्हणून जमा आहे?
४. देशामध्ये किती लोकांनी आणि सराफांनी सोनं तारण ठेवून कर्ज उचलले आहे?
पंतप्रधानांच्या आवाहनानंतर लगेचच अर्थ मंत्रालयाने ही माहिती गोळा करणे सुरू केल्यामुळे, सोन्याच्या आयातीवर (Gold Import) मर्यादा आणणे, आयात शुल्कात बदल करणे किंवा गोल्ड मेटल लोनच्या नियमांमध्ये मोठी कपात करणे, यासारखे पाऊल सरकार उचलू शकते, अशी चर्चा आता अर्थजगतात सुरू झाली आहे.
