साईमत न्यूज नेटवर्क –
नवी दिल्ली : कॉमेडियन समय रैनाला ‘इंडियाज गॉट लॅटेंट’ कार्यक्रमातील कथित आक्षेपार्ह वक्तव्यांच्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने मोठा दिलासा दिला आहे. दिव्यांग व्यक्तींविषयी कथित असंवेदनशील वक्तव्य केल्याप्रकरणी समय रैना आणि अन्य चार जणांविरोधात दाखल करण्यात आलेले सर्व एफआयआर रद्द करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणातील संबंधित फौजदारी कारवाई संपुष्टात आली आहे.
या प्रकरणावर सुनावणी सुरू असताना समय रैना दिव्यांग व्यक्तींसाठी काम करणाऱ्या संस्थेच्या संपर्कात असल्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. संबंधित संस्थेने न्यायालयाला सांगितले की, समय रैना स्पाइनल मस्क्युलर अॅट्रॉफी या आजाराबाबत जनजागृती करण्याबरोबरच या आजाराने त्रस्त रुग्णांना मदत करण्यासाठी काम करण्यास तयार आहे.
समय रैनाने सामाजिक बांधिलकीच्या दिशेने पाऊल उचलण्याची तयारी दर्शविल्यानंतर न्यायालयाने त्याच्यावरील तसेच अन्य आरोपींविरोधातील फौजदारी कारवाई रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. चांगल्या हेतूने सुरू केलेले प्रयत्न योग्य दिशेने पुढे नेल्यास त्याचे सकारात्मक परिणाम होऊ शकतात, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.
मात्र, एफआयआर रद्द करण्यात आले असले तरी दिव्यांग व्यक्तींविषयी असंवेदनशील किंवा आक्षेपार्ह आशयाची निर्मिती होऊ नये, यासाठी कोणती पावले उचलता येतील, हा व्यापक मुद्दा न्यायालयासमोर कायम आहे. यासंदर्भात दिव्यांग व्यक्ती आणि संबंधित संस्थांकडून सूचना घेण्याची तयारीही न्यायालयाने दर्शविली आहे. भविष्यात अशा प्रकारच्या आशयावर देखरेख ठेवण्यासाठी योग्य मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याबाबतही विचार केला जाणार आहे.
‘इंडियाज गॉट लॅटेंट’ कार्यक्रमातील एका भागातील वक्तव्यांवरून मोठा वाद निर्माण झाला होता. १४ नोव्हेंबर २०२४ रोजी मुंबईतील खार येथील हॅबिटॅट येथे या भागाचे चित्रीकरण करण्यात आले होते. त्यानंतर हा भाग ऑनलाइन प्रसारित झाल्यानंतर त्यातील काही वक्तव्यांवर तीव्र आक्षेप घेण्यात आला.
दिव्यांग व्यक्तींविषयी कथित असंवेदनशील वक्तव्यांमुळे समय रैना याच्यासह अन्य कॉमेडियन आणि प्रभावकांविरोधात विविध ठिकाणी गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. या प्रकरणात आता सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशामुळे समय रैनाला मोठा दिलासा मिळाला असून, संबंधित फौजदारी कार्यवाहीही संपुष्टात आली आहे.
दरम्यान, दिव्यांग व्यक्तींच्या हक्कांचे संरक्षण आणि त्यांच्याविषयी संवेदनशील आशयाची निर्मिती यासंदर्भातील व्यापक प्रश्नावर न्यायालयीन विचार सुरू राहणार आहे.
