साईमत / जळगांव
महाराष्ट्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेत पडताळणी प्रक्रियेनंतर तब्बल ६८ लाख महिलांना अपात्र ठरवण्यात आले असल्याची माहिती समोर आली आहे. सुरुवातीला या योजनेसाठी सुमारे २ कोटी ४३ लाख महिलांनी नोंदणी केली होती. पात्र लाभार्थींना दरमहा १,५०० रुपयांची आर्थिक मदत दिली जात होती.
या योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर वार्षिक सुमारे ४३,७४० कोटी रुपयांचा भार येत होता. आर्थिक ताण लक्षात घेऊन महिला व बालकल्याण विभागाने लाभार्थ्यांची पडताळणी मोहीम राबवली. या तपासणीत काही शासकीय कर्मचारी तसेच आर्थिकदृष्ट्या सक्षम कुटुंबातील महिलांनीही योजनेचा लाभ घेतल्याचे उघड झाले.
सरकारने यानंतर सर्व लाभार्थ्यांसाठी ई-केवायसी सक्तीचे केले. ३१ मार्च २०२६ पर्यंत दिलेल्या मुदतीत १ कोटी ७५ लाख महिलांनी ई-केवायसी पूर्ण केले, तर ६८ लाख महिलांनी प्रक्रिया पूर्ण केली नाही. त्यामुळे या महिलांना अपात्र घोषित करण्यात आले आहे. परिणामी, सरकारला दरवर्षी सुमारे १२,२४० कोटी रुपयांची बचत होणार असून, आता योजनेसाठी अंदाजे ३१,५०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
दरम्यान, ई-केवायसी प्रक्रियेदरम्यान चुकीची माहिती भरलेल्या लाभार्थ्यांना दुरुस्तीची आणखी एक संधी देण्यात आली आहे. यासाठी ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असून, ही अंतिम संधी असल्याचे महिला व बालकल्याण मंत्री अदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले आहे.
