साईमत, लोहारा, ता.पाचोरा : वार्ताहर
येथील सरपंच अक्षयकुमार जैस्वाल यांच्याविरुद्ध जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी विभागीय आयुक्त, नाशिक यांच्या न्यायालयात अपील अर्ज क्रमांक ५/२०२३ महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम ३९(१) नुसार सरपंच पद अपात्र करणे संदर्भात अर्ज केला होता. अपील अर्जात ६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी नाशिक आयुक्त यांनी निकाल पारित करून सरपंच पद पुढील काळासाठी अपात्र केले होते. त्यानंतर १६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी ग्रामविकास मंत्री यांच्या न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत बाजू मांडण्यात आली. त्यानुसार ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांच्या न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे स्वागत करतो. न्यायालयाचे आभार मानतो, असे अक्षयकुमार जैस्वाल यांनी सांगितले.
निर्णयाविरोधात कायद्याच्या नियमानुसार जैस्वाल यांनी राज्य सरकारच्या ग्रामविकास मंत्रालयाच्या न्यायालयात महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम ३९(३)नुसार ८ फेबु्रवारी २०२४ रोजी अपील अर्ज दाखल केला. अपीलाची सुनावणी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे १६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी झाली असता.अपील अर्जदार जैस्वाल यांनी स्वतः आपली बाजू मांडली. तसेच अपील अर्जातील सर्व सामनेवाला सुनावणीस हजर होते.
ग्रामविकास मंत्रालयाचा कार्यभार राज्यमंत्री असल्याने ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी सर्व पक्षकाराची बाजू ऐकून त्यांच्या न्यायालयाने प्रस्तुत प्रकरणाचे अवलोकन केले. याप्रकरणात अपहार किंवा भ्रष्टाचार झाला नसून कामकाज करताना अनियमितता झाल्याचे दिसून येते. म्हणून वस्तुस्थिती विचारात घेता विभागीय आयुक्त, नाशिक विभाग यांच्या ६ फेब्रुवारी २०२४ रोजीच्या आदेशास पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली आहे, असे निकालपत्रात न्यायालयाने नमूद करून निकाल पारित केला आहे.
वरील सर्व बाबी पाहता अक्षयकुमार जैस्वाल यांना विचारले असता त्यांनी विभागीय आयुक्त, नाशिक यांनी दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी दिलेला निकाल वस्तुस्थितीला धरून नाही. बेकायदेशीर असल्याबाबत म्हटले आहे. ३० जानेवारी २०२४ रोजी विभागीय आयुक्त यांच्या दालनात माझ्यावतीने वकिलामार्फत अर्जदार यांनी केलेला अर्ज व त्यासोबतचे इतर कागदपत्र लेखी मागणी केली होती. हा अर्ज विभागीय आयुक्त यांनी मंजूर करून तसा रोजनाम्यावर उल्लेखही केलेला आहे. तसेच मागणीनुसार अर्जदारास कागदपत्र पुरवावे, असे आदेशित केले. रोजनाम्यामध्ये पुढील सुनावणी ६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी ठेवल्याचे रोजनाम्यावर दिसून येते. परंतु विभागीय आयुक्त यांनी मला कुठलेही काही आरोपपत्र व कागदपत्र न देता ३० जानेवारी २०२४ रोजी सुनावणी न होता फाईल बंद केली व निकालावर ठेवली. त्यानंतर ६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी बेकायदेशीर निकाल पारित केला आहे.
