मुंबई/अमरावती:
राज्यभरात अत्यंत लोकप्रिय ठरलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’बाबत आतापर्यंतची सर्वात मोठी घडामोड समोर आली आहे. अपात्र आणि बोगस लाभार्थ्यांचा शोध घेण्यासाठी प्रशासनाने राबवलेल्या ई-केवायसी (e-KYC) मोहिमेनंतर मोठी कारवाई करण्यात आली असून, एकट्या अमरावती जिल्ह्यातून तब्बल ३३ हजार ३०४ महिलांना कायमचे अपात्र ठरवण्यात आले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, यात काही पुरुषांनीही महिलांच्या नावाने पैसे लाटल्याचे समोर आले असून, आता अशा बोगस लाभार्थ्यांकडून पैशांची वसुली केली जाणार आहे. या कारवाईमुळे राज्यभरातील अपात्र लाभार्थ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
अमरावतीत ३३ हजार महिला का झाल्या अपात्र?
गेल्या ८-१० महिन्यांपासून प्रशासनाकडून लाभार्थ्यांची पडताळणी आणि ई-केवायसी मोहीम सुरू होती. या तपासणीत अपात्रतेची खालील प्रमुख कारणे समोर आली आहेत:
बोगस कागदपत्रे: उत्पन्नाचे खोटे दाखले आणि वयाचे निकष पूर्ण न करणे.
नियमबाह्य लाभार्थी: कुटुंबात चारचाकी वाहन असणे किंवा प्राप्तीकर (Income Tax Return) भरणारे कुटुंब असणे.
पुरुषांनी लाटला लाभ: चक्क काही पुरुषांनी महिलांच्या नावाने नोंदणी करून नियमबाह्य पद्धतीने पैसे लाटले.
केवायसी न करणे: निकषात बसत नसलेल्या अनेक अपात्र महिलांनी भीतीपोटी बँकेत ई-केवायसी अपडेटच केली नाही.
बोगस लाभार्थ्यांकडून होणार वसुली:
शासनाची दिशाभूल करून गेल्या १५-२० महिन्यांपासून लाभाचा अपहार करणाऱ्या अशा सर्व बोगस लाभार्थ्यांकडून आतापर्यंत मिळालेली सर्व रक्कम वसूल करण्याची धडक मोहीम सरकारने हाती घेतली आहे.
सुरुवातीला या योजनेला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला असला, तरी स्क्रूटनी आणि पडताळणी प्रक्रियेनंतर आतापर्यंत राज्यभरातून एकूण ८० लाख अपात्र लाभार्थ्यांना या योजनेतून टप्प्याटप्प्याने वगळण्यात आले आहे. दीड हजार रुपयांचा लाभ मिळवणाऱ्या खऱ्या आणि गरजू महिलांना याचा फायदा व्हावा, यासाठी ही कठोर तपासणी केली जात असल्याचे समजते.
विरोधक आक्रमक: प्रशासनाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह
एवढ्या मोठ्या संख्येने अपात्र आणि बोगस लोकांना इतके महिने लाभ कसा मिळत राहिला? अर्ज भरतानाच त्यांची योग्य तपासणी का झाली नाही? आणि सरसकट लाभ का वितरित केला गेला? असे अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित करत आता विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले आहे. या मोठ्या कारवाईमुळे आता राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्येही अपात्र महिलांची धाकधूक वाढली आहे.
