ग्रामपंचायत निवडणुकीत आरक्षणाचा खेळखंडोबा
साईमत -जळगाव -प्रतिनिधी |
महाराष्ट्रात आगामी जुलै महिन्यात सुमारे १४,००० ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांचा बिगुल वाजणार आहे. मात्र, या निवडणुकीसाठी राज्य शासनाने लागू केलेल्या नवीन आरक्षण धोरणाविरोधात बहुजन मुक्ती पार्टीने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. शासनाचा हा निर्णय म्हणजे लोकशाहीची क्रूर थट्टा असल्याचा आरोप करत पक्षाच्या वतीने आज जळगाव कलेक्टोरेटवर जोरदार निदर्शने करण्यात आली. तसेच निवासी उपजिल्हाधिकारी वैशाली चव्हाण यांना मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले.
आरक्षणाचा हा ‘तुघलकी’ निर्णय रद्द न झाल्यास संपूर्ण महाराष्ट्रात तीव्र जनआंदोलन छेडण्याचा इशारा पक्षाच्या वतीने देण्यात आला आहे.
लोकसंख्या नसलेल्या वॉर्डात आरक्षण; सामाजिक वास्तवाला तिलांजली
बहुजन मुक्ती पार्टीचे जळगाव जिल्हा युवा अध्यक्ष सुनील देहडे व तालुकाध्यक्ष रवींद्र मोरे यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले. पक्षाने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, “राज्य शासनाने २५ व २६ मे २०२६ रोजी जारी केलेल्या नवीन शासन निर्णयानुसार अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि इतर मागास प्रवर्गाचे (OBC) वॉर्ड निश्चित करताना सामाजिक वास्तव आणि लोकसंख्येच्या निकषांना पूर्णपणे हरताळ फासला आहे. ज्या वॉर्डांमध्ये या प्रवर्गांची लोकसंख्याच नाही, तिथे जागा आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. याउलट, जिथे या समाजाची लोकसंख्या अधिक आहे, तिथे आरक्षण नाकारण्यात आले आहे.”
’बगलबच्च्यांना’ निवडून आणण्याचा डाव?
शासनाच्या या अजब निर्णयामुळे वंचित घटकांना मिळणारे खरे आणि प्रभावी राजकीय प्रतिनिधित्व धोक्यात आले आहे. आपल्या मर्जीतील ‘बगलबच्च्यांना’ स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सत्तेवर बसवण्यासाठीच शासनाने हा घाट घातल्याचा थेट आरोप आंदोलकांनी केला आहे. हा निर्णय भारतीय संविधानाच्या कलम १४, १५(४), १५(५), १७, ३८, ४६ आणि २४३(डी) मधील तरतुदींचे थेट उल्लंघन करणारा असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘के. कृष्णमूर्ती विरुद्ध भारत सरकार’ आणि ‘विकास गवळी विरुद्ध महाराष्ट्र शासन’ या खटल्यांमधील आदेशांचा अवमान करणारा असल्याचा दावाही पक्षाने केला आहे.
बहुजन मुक्ती पार्टीचे महाराष्ट्र राज्य समीक्षा प्रभारी सुमित्र अहिरे यांनी शासनाच्या या धोरणावर कडक शब्दांत प्रहार केला. “पहिल्या टप्प्यात आज महाराष्ट्रातील ३६ जिल्हे आणि ३५८ तालुक्यांमध्ये जिल्हाधिकारी व तहसीलदारांना निवेदने देण्यात आली आहेत. जर २५ आणि २६ मे २०२६ चा हा वादग्रस्त शासन निर्णय त्वरित रद्द करून जुन्या पद्धतीने आरक्षण लागू केले नाही, तर संपूर्ण राज्यात पक्षाच्या वतीने चरणबद्ध आणि तीव्र आंदोलन उभे केले जाईल,” असा इशारा अहिरे यांनी यावेळी दिला.
जळगावातील या आंदोलनाला विविध सामाजिक आणि राजकीय संघटनांनी आपला जाहीर पाठिंबा दर्शवला. आंदोलनात प्रामुख्याने खालील पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते:
प्रमुख उपस्थिती: माजी जिल्हा परिषद सदस्य विलास सोनवणे, सावरकर रिक्षा युनियनचे जिल्हाध्यक्ष दिलीप सपकाळे, बांभोरीचे सरपंच सचिन बिऱ्हाडे.
प्रतिनिधी: राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) तालुकाध्यक्ष संजय जाधव, उपसरपंच योगेश सोनवणे (उमाळे), माजी उपसरपंच नारायण सोनवणे (खेडी), ग्रामपंचायत सदस्य जगदीश सपकाळे (कानळदा), सुपुडू जाधव (शिरसोली).
अन्य मान्यवर: उखर्डू सोनवणे, प्रा. रामभाऊ सोनवणे, डॉ. शाकीर शेख, अकील कासार, शेख रेहमान, किरण बिऱ्हाडे, दिनेश बिऱ्हाडे, चंद्रशेखर अहिरराव यांच्यासह बहुजन मुक्ती पार्टीचे अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते.
