साईमत न्यूज नेटवर्क –
जळगाव शहरातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ५३ वरील खोटेनगर परिसरातील अपघातानंतर जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीने घेतलेल्या निर्णयांचे अभिलेख, ठरावांच्या अंमलबजावणीचे अहवाल आणि अनुपालन नोंदीच संबंधित विभागांकडे उपलब्ध नसल्याचा धक्कादायक खुलासा माहिती अधिकारातून समोर आला आहे.
या प्रकरणी संबंधित कंत्राटदार कंपनी, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अधिकारी, परिवहन विभागाचे अधिकारी आणि इतर जबाबदार व्यक्तींविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते मयुरेश निंभोरे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
त्यांच्या तक्रारीनुसार, हा विषय केवळ एका अपघातापुरता मर्यादित नसून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी, सार्वजनिक अभिलेखांचे जतन, प्रशासकीय उत्तरदायित्व आणि नागरिकांच्या जीवनाच्या मूलभूत अधिकाराशी थेट निगडित आहे.
खोटेनगर अपघाताचा संदर्भ
२८ ऑगस्ट २०२४ रोजी खोटेनगर परिसरात झालेल्या अपघातात दिलीप पाटील (वय २९) व खुशी जनकर (वय १९) यांचा मृत्यू झाला होता. या दुर्घटनेला केवळ वाहनचालक नव्हे, तर महामार्गावरील खड्डे, अपुरी सुरक्षा व्यवस्था, दिशादर्शक फलकांचा अभाव, संरक्षक बॅरिकेड्स नसणे आणि ब्लॅक स्पॉटवरील निष्काळजीपणा कारणीभूत असल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.
समिती बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय
३ सप्टेंबर २०२४ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीची बैठक झाली होती. या बैठकीस तत्कालीन जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अधिकारी, तसेच लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.
या बैठकीत ब्लॅक स्पॉटवरील सुरक्षा उपाययोजना, गतिरोधक, रंबल स्ट्रिप्स, बॅरिकेड्स आणि इशारा फलक उभारणे, तसेच संबंधित कंत्राटदारावर कारवाईबाबत विचार करणे असे महत्त्वपूर्ण ठराव झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
माहिती अधिकारातून ‘निरंक’ उत्तर
माहिती अधिकाराखाली मागविलेल्या बैठकीचे इतिवृत्त, ठराव आणि अनुपालन अहवालाबाबत परिवहन विभागाने “निरंक” असे उत्तर दिल्याचे समोर आले आहे. तर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून “कार्यवाही प्रस्तावित आहे” असे उत्तर देण्यात आले आहे.
या नोंदी उपलब्ध नसल्याने ठरावांची अंमलबजावणी झालीच नाही का, किंवा अभिलेख जाणीवपूर्वक गायब करण्यात आले का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
गंभीर आरोप आणि मागणी
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीच्या निर्णयांची नियमित अंमलबजावणी बंधनकारक असताना, ती न झाल्याने अधिकाऱ्यांच्या कर्तव्यच्युतीचा आणि संभाव्य न्यायालय अवमानाचा मुद्दा निर्माण झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
तसेच संबंधित कंत्राटदार कंपनी व जबाबदार अधिकाऱ्यांविरुद्ध सदोष मनुष्यवधासह फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
पुन्हा अपघात आणि नागरिकांचा रोष
२८ एप्रिल २०२६ रोजी याच ब्लॅक स्पॉटवर आणखी एक अपघात होऊन दुचाकीस्वार ओम गिरी यांचा मृत्यू झाल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. २०२४ मधील निर्णयांची अंमलबजावणी वेळेत झाली असती तर अनेक जीव वाचले असते, असा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.
या प्रकरणामुळे जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीच्या कामकाजावर आणि अभिलेख व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
