बेकायदा ३१ शिपाई भरती प्रकरणी डॉ.संजय देशमुख यांना हायकोर्टाचा एक लाखांचा दंड

0
2

साईमत, चाळीसगाव : प्रतिनिधी

येथील तीन तालुक्यात कार्यक्षेत्र असणाऱ्या राष्ट्रीय सहकारी शिक्षण प्रसारक मंडळाचे तत्कालीन उपाध्यक्ष डॉ.संजय देशमुख यांना बनावट व मागच्या तारखेची ३१ शिपाई भरती महागात पडली आहे. भरती बंदी असतांना माहिती लपविल्याबद्दल मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने एक लाख रुपये दंड करुन याचिका निकाली काढत सर्व मागण्या फेटाळून संबंधित केस ‘डिसमिस’ केली असल्याचे चेअरमन डॉ.विनायकराव चव्हाण आणि सचिव बाळासाहेब चव्हाण यांनी बुधवारी, २० मार्च रोजी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले. यावेळी दुय्यम चिटणीस रावसाहेब साळुंखे, संचालक भैय्यासाहेब पाटील, ॲड.साहेबराव पाटील यांच्यासह इतर संचालक उपस्थित होते.

राष्ट्रीय सहकारी शिक्षण प्रसारक संस्थेत जानेवारी २०२३ मध्ये निवडणुकीत नवीन पॅनल सत्तेवर येऊनही डॉ.संजय देशमुख यांनी ७ फेब्रुवारी २०२४ रोजी खंडपीठात स्वतः संस्थेचा अध्यक्ष भासवत ३१ शिपायांच्या १५ जून २०१५ पासून बनावट व खोट्या नेमणुका दाखवून जळगाव शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या बनावट मान्यता मिळविल्या. परंतु नाशिक येथील शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाने वेतन सुरु करण्यासाठीचा शालार्थ आयडी प्रस्ताव नाकारल्यामुळे उमेदवारांना प्रतिवादी करत याचिका दाखल केलेली होती. ही याचिका दाखल होताच विद्यमान सचिव बाळासाहेब चव्हाण आणि चेअरमन डॉ.विनायक चव्हाण यांनी १ मार्च २०२४ रोजी हस्तक्षेप करुन सर्व वस्तुस्थिती न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांची पोलखोल झाल्याने त्यांनी घाईत याचिका मागे घेण्यासाठी अर्ज केला होता. तो अर्ज कोर्टाने फेटाळत कागदपत्रांची खरी माहिती मागविली. परंतु ती याचिकाकर्त्यांकडे नसल्याने व खरी माहिती लपविल्याबद्दल न्या.विभा कनकवाडी आणि न्या.एस.जी.चपळगावकर यांनी १५ दिवसात एक लाख रुपये दंड भरावा, असे आदेश देत याचिका निकाली काढली.

शिक्षकेतर कर्मचारी भरतीबाबत शासनाने नवीन आकृतीबंधानुसार शिपाई, प्रयोगशाळा परिचर, अर्धवेळ ग्रंथपाल ही पदे जशी सेवानिवृत्तीने रिक्त होतील तशी लागलीच व्यपगत (रद्द) होतील व ती भरता येणार नाही, असे वेळोवेळी स्पष्ट केलेले होते. २०१३ पासूनच भरतीला बंदी होती, असे असतांनाही आर्थिक लाभापोटी २०२० मध्ये ३८ जागांवर शिपाई भरती केली. परंतु बंदी असल्याने शिक्षणाधिकारी त्यांना मान्यता देत नव्हते. म्हणून या सर्व कर्मचाऱ्यांना २०२१ मध्येही याचिका दाखल करावयास लावली. त्यात कोर्टाने सहा महिन्यात निर्णय घ्या, असे आदेश दिले होते. परंतु निर्णय न झाल्याने परत अवमान याचिका दाखल केल्यानंतर न्यायालयाने शिक्षणाधिकाऱ्यांनी एका आठवड्यात निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते. त्या अनुषंगाने शिक्षणाधिकाऱ्यांनी रिक्त पदे व्यपगत (रद्द)झाल्यामुळे सर्व शिपायांना मान्यता नाकारली. तसे पत्र ३० जून २०२२ ला कर्मचारी व मुख्याध्यापकांना देण्यात आले. त्यानंतर संस्थेत नवीन संचालक मंडळ जानेवारी २०२३ पासून अस्तित्वात आले. साहजिकच शासनाच्या धोरणामुळे त्यांना नंतर संस्थेकडून कुठलाही नवीन नेमणूक आदेश न मिळाल्यामुळे त्यांची सेवा समाप्ती झाली. ही वस्तुस्थिती असताना नवीन संचालक मंडळाला अंधारात ठेऊन तत्कालीन पदाधिकाऱ्यांनी संगनमत करुन सर्व शिपायांच्या २०२० मध्ये २०१५ पासून बनावट नेमणूका, रुजू रिपोर्ट दाखवून २३ ऑक्टोबर २०२३ रोजी शालार्थ आयडी मिळविण्यासाठी प्रस्ताव दाखल केले.

नाशिक उपसंचालक कार्यालयाने ते ३१ जानेवारी २०२४ रोजी नाकारले असतांना पुन्हा ७ फेब्रुवारी २०२४ रोजी डॉ.संजय देशमुख यांनी स्वतःला अध्यक्ष भासवून २०२१ व २०२२ चे न्यायालयाचे निकाल लपवून कोर्टाची फसवणूक व दिशाभूल केली. म्हणून व आपली बनावट कागदपत्रे न्यायालयासमोर उघड होतील. म्हणून याचिका मागे घेण्यासाठी अर्ज केला होता. १२ मार्च २०२४ रोजी त्या अर्जावर सुनावणी होऊन न्यायालयाने १० लाख रुपये दंड करुन तो १५ दिवसांच्या आत भरण्याचे आदेश दिले. तो दंड नंतर याचिकाकर्त्यांचे ॲड.ए.व्ही.होन यांनी न्यायाधीशांना विनंती करीत एक लाख रुपये केला. प्रतिवादी संस्थेचे चेअरमन डॉ.विनायक चव्हाण व सचिव बाळासाहेब चव्हाण यांच्यातर्फे ॲड.पुष्कर शेंदुर्णीकर यांनी काम पाहिले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here