साईमत लाईव्ह मुंबई प्रतिनिधी:
शिवसेनेतील तब्बल ४० आमदार (MLA) आणि एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोरी करुन महाविकास आघाडी सरकार पाडलं. ज्यानंतर शिंदेंनी भाजपच्या (BJP) सोबत युती करत सत्ता स्थापन केली. मात्र, हे सरकारच बेकायदेशीर असल्याची याचिका शिवसेनेकडून दाखल करण्यात आली आहे. काल या याचिकेवर बराच वेळ सुनावणी झाली. पण ही सुनावणी काल पूर्ण झाली नाही. त्यामुळे आज (४ ऑगस्ट) पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु झाली आहे. यावेळी नेमकं काय घडलं याबाबत जाणून घ्या सविस्तरपणे.
पक्षाच्या चिन्हाबाबत कोणताही निर्णय निकाल येईपर्यंत घेऊ नका. ही याचिका मोठ्या खंडपीठाकडे द्यायची की नाही याबाबत सोमवारी निर्णय घेऊ. याप्रकरणी पुढील सुनावणी ही सोमवारी पार पडणार असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं. त्यामुळे आता पुढील सुनावणी ही ८ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. त्यामुळे या सगळ्यात शिंदे सरकार हे मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत काय निर्णय घेतात हे पाहणं देखील महत्त्वाचं ठरणार आहे.
सुप्रीम कोर्टाने काय-काय म्हटलं..?
- प्रकरण ५ न्यायाधीशांच्या खंडपीाठाकडे जाणार की नाही.. याचा निर्णय कोर्ट लवकरच घेईल.
- पुढील सुनावणी सोमवारी होईल.
- निवडणूक येईपर्यंत निवडणूक आयोगाने कोणतीही कारवाई करु नये.
निवडणूक आयोगाच्या वतीने अरविंद दातार यांचा युक्तिवाद
-
१० व्या सूचीचा काही परिणाम होऊ शकत नाही. कारण निवडणूक आयोग घटनात्मक स्वायत्त संस्था आहे.
- विधानसभेतील गोष्टीचा राजकीय पक्षाच्या सदस्यत्वाशी संबंध नाही
- निवडणूक आयोग हे राजकीय पक्षाच्या अंर्तगत संबंधित आहे.
- एवढंच निवडणूक आयोगाचं काम आहे.
- एखादा गट राजकीय पक्षाचा दावा करत असेल तर निर्णय घ्यावा लागतो.
- एखाद्या गटाने दावा केल्यानंतर चिन्ह कोणाकडे जाईल हे आम्हाला ठरवावं लागतं.
- हा प्रश्न राजकीय आहे.
- विधिमंडळातील घडामोडींचा राजकीय पक्षाच्या सदस्यत्वाशी संबंध नाही: निवडणूक आयोगाच्या वकिलांचा दावा
शिंदे गटाकडून हरीश साळवेंचा युक्तिवाद
- आम्ही पक्ष सोडलेला नाही हे कुणाला तरी ठरवावं लागेल
- कोर्टाच्या स्थगितीमुळे अध्यक्षांनी कोणताही निर्णय घेतला नाही.
- अध्यक्षांविरोधात नेहमी आरोप होतात, हे काही वेगळं नाही
- जर अपात्र आमदारांना मतदान केलं तर कायदा बेकायदेशीर ठरेल का?
- राजकीय पक्ष क्षमा करु शकतो का?
- सभागृहात घेतलेले निर्णय बेकायदेशी आहेत का हा देखील एर मुद्दा आहे.
- इथे २ महत्तवाच्या केसेस आहेत.
- ह्या केसमध्ये सदस्यांनी पक्ष सोडलेला नाही
- आम्ही पक्ष सोडलेला नाही, आम्ही शिवसेना आहोत
- जोपर्यंत अपात्रतेचा निर्णय नाही तोवर काहीही बेकायदेशीर नाही.
- पक्षांतर बंदी कायदा अशा पद्धतीने वापरता येणार नाही
- जर अध्यक्ष निर्णय घ्यायला १-२ महिने लावत असेल तर काय होईल.
