नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
विद्यमान सामाजिक पद्धतींबरोबर तणाव निर्माण होतो, या कारणासाठी आपण संवैधानिक नैतिकता नाकारू शकत नाही, असे स्पष्ट मत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी व्यक्त केले. सरन्यायाधीश म्हणून ९ नोव्हेंबररोजी न्या. चंद्रचूड यांना एक वर्ष पूर्ण झाले. त्यानिमित्त दिलेल्या विशेष मुलाखतीत त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या मुद्यांवर आपली मते मांडली.
संविधानाच्या नजरेतून विद्यमान भारतीय संस्कृतीकडे पाहिल्यास विरोधाभास निर्माण होऊ शकतो. आपली राज्यघटना दुसऱ्याचे अनुकरण असल्याचेही बोलले जाते. याबाबत न्या. चंद्रचूड यांना विचारले असता ते म्हणाले, की काही संवैधानिक मूल्ये ही वैश्विक असतात. अन्य काही देशांनी अंगीकारलेली अशी काही मूल्ये घटनाकारांनी भारतीय राज्यघटनेत समाविष्ट केली व भारतीय जीवनाशी समरस होण्याकरिता त्यांच्यात बदल केले. राज्यघटना तयार झाल्यानंतरही त्यात शंभरापेक्षा जास्त दुरुस्ती करण्यात आल्याकडे न्या. चंद्रचूड यांनी लक्ष वेधले. अनेक पिढय़ांनी संसदेच्या माध्यमातून घटनादुरुस्तीच्या प्रक्रियेद्वारे आपल्या आकांक्षांना वाचा फोडल्याचे ते म्हणाले. यासाठी त्यांनी पंचायतराज आणि जीएसटी परिषदेसारख्या केवळ घटनादुरुस्तीच्या आधारे तयार झालेल्या यंत्रणांचे उदाहरण दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने (कॉलेजियम) न्यायाधीशांची नावे सुचविताना ‘विविधता’ हे धोरण म्हणून स्वीकारले आहे. त्यामुळे विविध उच्च न्यायालयांमध्ये लिग, जात आणि प्रादेशिक विविधतेचा समावेश आढळून येतो, असे न्या. चंद्रचूड यांनी सांगितले. देशभरातील न्यायाधीशांच्या ज्येष्ठतेसह विविधतेचा समतोल साधण्याचा प्रयत्नही केला जात असल्याचे ते म्हणाले.
संसद आणि न्यायालय यांची संस्थात्मक रचना आणि अधिकार वेगवेगळे आहेत. मात्र काही बाबतींमध्ये न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची आवश्यकता असते. महत्त्वपूर्ण सामाजिक बदल घडविणारे कायदे संसदेत होऊ शकतात, मात्र त्यातून वैयक्तिक प्रकरणांमध्ये अधिकारांचे उल्लंघन थांबविणे शक्य नसते. न्यायालय आणि संसद एकमेकांना पूरक पद्धतीने काम करतात.
