मुंबई : प्रतिनिधी
पुणे येथील भोसरी भूखंड घोटाळा प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने खडसेंचा अंतरिम दिलासा कायम ठेवत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने दाखल केलेल्या गुन्ह्यात २९ ऑगस्टपर्यंत कोणतीही कारवाई न करण्याचे निर्देश दिले आहे.
एकनाथ खडसे व त्यांच्या कुटुंबीयांनी पुणे पोलिसांच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने दाखल केलेल्या गुन्ह्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यांनी ॲड. मोहन टेकावडे यांच्यामार्फत याचिका केली आहे. त्या याचिकेवर गुरुवारी न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. एसीबीने या प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत मंजुरी घेतलेली नसल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला.
याआधीही दिली आहे क्लीन चीट
शकथित गैरव्यवहार प्रकरणात एसीबीने सुरुवातीला २०१६ मध्ये खडसे व त्यांच्या कुटुंबीयांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. मात्र एप्रिल २०१८ मध्ये सी समरी रिपोर्ट सादर करीत खडसेंसह कुटुंबीयांना क्लीन चिट दिली. तथापि, जुलै २०२२ मध्ये सरकार बदलल्यानंतर एसीबीने नव्याने गुन्हा दाखल केला. हा गुन्हा केवळ राजकीय षड्यंत्राचा भाग आहे, असा दावा करीत संबंधित गुन्हा रद्द करण्यासाठी खडसे कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे.
