प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे दुर्लक्ष; खरीप हंगामापूर्वी शेतकऱ्यांवर संकटाची शक्यता
साईमत जळगाव प्रतिनिधी
राज्यातील कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांनी आपल्या प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाने सातत्याने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करत २७ एप्रिल २०२६ पासून राज्यभरातील विक्री केंद्रे बेमुदत बंद ठेवण्याचा इशारा दिला आहे. या निर्णयामुळे खरीप हंगामाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना बियाणे, खते आणि किटकनाशके मिळण्यात अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
महाराष्ट्र फर्टीलायझर्स, पेस्टीसाईड्स आणि सीड्स डिलर्स असोसिएशनने कृषी विभागाला दिलेल्या निवेदनात गेल्या अनेक वर्षांपासून विविध मागण्यांसाठी पाठपुरावा करूनही कोणतीही ठोस कार्यवाही न झाल्याची खंत व्यक्त केली आहे. कृषी संचालक (निविष्ठा व गुणनियंत्रण) यांना सादर केलेल्या निवेदनात विक्रेत्यांनी व्यवसायातील अनेक गंभीर अडचणींचा पाढा वाचला आहे.
खतांच्या पुरवठ्यातील ‘लिंकींग’ पद्धत तत्काळ बंद करावी, शेजारील राज्यांतून येणाऱ्या अप्रमाणित HTBT कपाशी बियाण्यांवर बंदी घालावी, तसेच ‘साथी’ पोर्टलचा वापर सक्तीने न लादता तो उत्पादक व पुरवठादार कंपन्यांपुरता मर्यादित ठेवावा, अशा प्रमुख मागण्या संघटनेने केल्या आहेत. याशिवाय खतांचा पुरवठा ‘FOR’ पद्धतीने व्हावा, विक्रीवरील मार्जिन वाढवावे आणि बियाण्यांचे नमुने फेल झाल्यास विक्रेत्यांना दोषी न धरता साक्षीदार म्हणून ग्राह्य धरण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
गुणवत्ता तपासणीसाठी घेतलेल्या नमुन्यांचे प्रलंबित देयके तातडीने अदा करावीत, तसेच तपासणी अधिकाऱ्यांची संख्या वाढविण्याच्या नव्या अधिसूचनेला विरोध करत पूर्वीची मर्यादा कायम ठेवावी, अशी भूमिका संघटनेने मांडली आहे. खत वितरण प्रक्रियेत सुधारणा करणे, मुदतबाह्य किटकनाशके परत घेण्याची जबाबदारी कंपन्यांवर टाकणे आणि अवैध व निकृष्ट दर्जाच्या कृषी निविष्ठांवर कठोर कारवाई करणे, या मुद्द्यांवरही निर्णयाची मागणी करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारच्या नवीन बियाणे व किटकनाशक कायद्यांतील जाचक अटी शिथिल कराव्यात, तसेच हवामान बदलामुळे कोकणातील आंबा व काजू पिकांचे नुकसान झाल्यास त्यासाठी विक्रेत्यांना जबाबदार धरू नये, असेही निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, या सर्व मागण्यांवर गेल्या ४ ते ५ वर्षांपासून सातत्याने पाठपुरावा करूनही कृषी विभागाकडून कोणतीही ठोस पावले उचलली गेली नाहीत. त्यामुळे राज्यभरातील कृषी केंद्र चालकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली असून, सर्व जिल्ह्यांतील विक्रेत्यांनी बेमुदत बंद आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला आहे.
दरम्यान, शासनाने पुढील आठ दिवसांत सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास २७ एप्रिलपासून राज्यातील सर्व कृषी निविष्ठा विक्री केंद्रे अनिश्चित काळासाठी बंद ठेवली जातील, असा इशारा संघटनेने दिला आहे. या संभाव्य बंदमुळे कृषी व्यवस्थेवर मोठा परिणाम होण्याची भीती व्यक्त होत असून, शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून तोडगा काढण्याची मागणी होत आहे.
