साईमत न्यूज नेटवर्क –
नवी दिल्ली : देशभरात डिजिटल व्यवहारांसाठी मोठ्या प्रमाणावर वापरल्या जाणाऱ्या यूपीआयबाबत नागरिकांमध्ये निर्माण झालेला संभ्रम अखेर केंद्र सरकारने दूर केला आहे. यूपीआय व्यवहारांवर सरकार कर किंवा शुल्क आकारणार असल्याची चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून सुरू होती. लोकसभेत ‘टॅक्सेशन अँड अदर लॉज (अमेंडमेंट) विधेयक, २०२६’ मंजूर झाल्यानंतर या चर्चांना आणखी उधाण आले होते. मात्र, यूपीआयचा वापर करणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारले जाणार नसल्याचे वित्त मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
संबंधित विधेयकात बँकांना व्यापाऱ्यांकडून काही प्रकारचे शुल्क आकारण्याची परवानगी देण्यासंदर्भातील तरतुदीचा उल्लेख आहे. त्यामुळे भविष्यात यूपीआय व्यवहारांवरही शुल्क आकारले जाणार का, असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. मात्र, या तरतुदीचा अर्थ थेट नागरिकांकडून यूपीआय व्यवहाराचे शुल्क वसूल केले जाईल, असा नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
यूपीआय व्यवहार मोफतच राहणार
वित्त मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या स्पष्टीकरणानुसार, यूपीआयद्वारे पैसे पाठवणाऱ्या वापरकर्त्यांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. विशेषतः एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे होणारे सर्व व्यवहार मोफत राहणार आहेत. त्यामुळे कुटुंबीयांना पैसे पाठवणे, मित्रांना रक्कम देणे किंवा अन्य वैयक्तिक व्यवहार करताना नागरिकांना अतिरिक्त शुल्क भरावे लागणार नाही.
व्यापारी व्यवहारांच्या बाबतीत भविष्यात काही विशिष्ट परिस्थितीत व्यापाऱ्यांकडून शुल्क आकारण्याची व्यवस्था लागू केली जाऊ शकते. मात्र, हे शुल्क सर्व व्यवहारांवर लागू होणार नसून ठरावीक श्रेणीतील व्यापारी व्यवहारांपुरतेच मर्यादित राहणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
कार्ड व्यवहारांपेक्षाही शुल्क कमी राहण्याची शक्यता
भविष्यात व्यापारी सवलत दर लागू करण्याची व्यवस्था करण्यात आली, तरी त्याची मर्यादा निश्चित असेल. संबंधित शुल्क डेबिट किंवा क्रेडिट कार्ड व्यवहारांवरील व्यापारी शुल्काच्या तुलनेत कमी राहील, असेही सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे यूपीआय व्यवहारांचा वापर करणाऱ्या सर्वसामान्य ग्राहकांवर थेट आर्थिक भार पडणार नसल्याचे सांगण्यात आले आहे.
दैनंदिन व्यवहारांवर परिणाम नाही
यूपीआयवर शुल्क लागणार असल्याच्या चर्चेमुळे नागरिकांमध्ये विशेषतः रोजच्या छोट्या व्यवहारांबाबत चिंता निर्माण झाली होती. दूध, भाजीपाला, किराणा सामान, ऑटो-रिक्षा किंवा टॅक्सीचे भाडे यांसारख्या दैनंदिन व्यवहारांवर प्रस्तावित व्यापारी शुल्काचा थेट परिणाम होणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे छोट्या रकमेच्या रोजच्या यूपीआय व्यवहारांबाबत नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे.
यूपीआयचा विस्तार लक्षात घेऊन सरकारची भूमिका
देशात यूपीआय व्यवहारांची संख्या सातत्याने वाढत असून, ग्रामीण तसेच निमशहरी भागातही डिजिटल व्यवहारांचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. या पार्श्वभूमीवर डिजिटल पेमेंट व्यवस्था अधिक सुरक्षित, कार्यक्षम आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याची गरज असल्याचे सरकारने नमूद केले आहे. सायबर सुरक्षा मजबूत करणे तसेच ऑनलाइन फसवणुकीला आळा घालणे यालाही प्राधान्य देण्याची आवश्यकता असल्याचे वित्त मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
त्यामुळे लोकसभेत मंजूर झालेल्या विधेयकाचा अर्थ सर्वसामान्य नागरिकांच्या यूपीआय व्यवहारांवर कर किंवा शुल्क लावले जाणार, असा काढणे चुकीचे असल्याचे सरकारच्या स्पष्टीकरणातून स्पष्ट झाले आहे. नागरिकांकडून होणारे यूपीआय व्यवहार सध्या मोफतच राहणार असल्याने या चर्चेला पूर्णविराम मिळाला आहे.
