दहा वर्षांहून अधिक सलग कार्यकाळ असलेल्यांना निवडणूक लढविता येणार नाही; नव्या कायद्यामुळे सहकार क्षेत्रातील समीकरणे बदलण्याची चिन्हे
साईमत /जळगाव/ प्रतिनिधी
जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या २०२६ ते २०३१ या पंचवार्षिक संचालक मंडळाच्या निवडणुकीची प्राथमिक प्रक्रिया सुरू झाली असून, यंदाची निवडणूक अनेक अर्थांनी ऐतिहासिक ठरण्याची शक्यता आहे. रिझर्व्ह बँक आणि केंद्रीय सहकार विभागाने संचालकांच्या कार्यकाळासंदर्भात लागू केलेल्या नव्या कायद्यामुळे सलग दहा वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ संचालकपद भूषविलेल्या अनेक मातब्बर नेत्यांना यापुढे निवडणूक लढविता येणार नसल्याने जिल्हा बँकेतील दीर्घकाळ टिकून असलेले नेतृत्व बदलण्याची वेळ आली आहे.
जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा विभागीय सहनिबंधक संभाजी निकम यांनी निवडणुकीपूर्व प्राथमिक कार्यक्रम जाहीर केला असून, बँकेच्या पात्र सभासद संस्थांकडून प्रतिनिधींचे प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत. प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या कार्यक्रमानुसार, सभासद संस्थांना त्यांच्या प्रतिनिधींचे ठराव ३ ऑगस्ट ते २ सप्टेंबर या कालावधीत सादर करता येणार आहेत. या प्रक्रियेनंतर मतदार यादी व पुढील निवडणूक कार्यक्रम निश्चित केला जाणार आहे.
जिल्हा बँकेच्या विद्यमान संचालक मंडळाचा कार्यकाळ २१ नोव्हेंबर रोजी संपुष्टात येत असल्याने निवडणुकीची तयारी वेगाने सुरू झाली आहे. सभासद संस्थांमध्ये प्रतिनिधी निश्चित करण्यासाठी बैठका, ठराव आणि राजकीय हालचालींना वेग आला असून, सहकार क्षेत्रात निवडणुकीचे वातावरण तापू लागले आहे.
यंदाच्या निवडणुकीचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे प्रथमच नव्या कायद्याची अंमलबजावणी होणार आहे. फेब्रुवारी महिन्यात रिझर्व्ह बँक आणि केंद्रीय सहकार विभागाने संचालकांच्या सलग कार्यकाळावर मर्यादा घालणारा निर्णय लागू केला होता. त्यानुसार सलग दहा वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ संचालक राहिलेल्या व्यक्तींना पुन्हा निवडणूक लढविता येणार नाही. परिणामी, गेली दोन ते तीन दशके जिल्हा बँकेच्या कारभारात प्रभावी भूमिका बजावणाऱ्या अनेक दिग्गज नेत्यांची निवडणूक लढविण्याची संधी यावेळी संपुष्टात येणार आहे.
या नव्या तरतुदीमुळे सहकार क्षेत्रात नवीन नेतृत्वाला संधी मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात असली तरी प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळी राहण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. जिल्हा बँकेतील प्रतिनिधित्वावर अनेक वर्षांपासून राजकीय कुटुंबांचे वर्चस्व राहिले आहे. त्यामुळे अपात्र ठरणाऱ्या विद्यमान संचालकांच्या जागी त्यांच्या कुटुंबातील मुलगा, मुलगी, पत्नी, सून, पुतण्या किंवा अन्य नातेवाईकांना उमेदवारी देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याची चर्चा सहकार वर्तुळात रंगू लागली आहे. त्यामुळे चेहरे बदलले तरी प्रभाव कायम राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
जिल्हा बँक ही सहकारी संस्था असली तरी तिच्या निवडणुकांवर विविध राजकीय पक्षांचा प्रभाव नेहमीच राहिला आहे. त्यामुळे या निवडणुकीकडे केवळ सहकार क्षेत्रापुरते नव्हे, तर जिल्ह्यातील आगामी राजकीय समीकरणांच्या दृष्टीनेही महत्त्वाच्या नजरेने पाहिले जात आहे.
नव्या कायद्यामुळे यंदाच्या निवडणुकीत निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरणाऱ्या प्रमुख नेत्यांमध्ये आमदार एकनाथ खडसे, विद्यमान अध्यक्ष संजय पवार, माजी मंत्री गुलाबराव देवकर, आमदार किशोर पाटील, आमदार अमोल पाटील, आमदार अनिल पाटील, मंत्री संजय सावकारे, घनश्याम अग्रवाल, ॲड. रवींद्र पाटील आणि रोहिणी खडसे यांचा समावेश असल्याचे सांगितले जात आहे.
जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या मतदारसंघात सुमारे ४ हजार सभासद संस्था आहेत. यामध्ये ८७७ विकासो संस्था, दूध संस्था, नागरी सहकारी बँका, पतसंस्था, मजूर संस्था तसेच विविध प्रकारच्या सहकारी संस्थांचा समावेश आहे. त्यामुळे या निवडणुकीतील प्रत्येक प्रतिनिधीचा ठराव आणि त्यामागील राजकीय गणित आगामी काळात जिल्ह्याच्या सहकार आणि राजकारणाची दिशा ठरविणारे ठरणार आहे.
